डॉ दिलीप अग्निहोत्री
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की एक नई और चमकदार तस्वीर प्रस्तुत की है। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का संकल्प किया। संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में निरन्तर प्रयास चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की इस विकास यात्रा भी सर्वाधिक उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। केन्द्र तथा राज्य सरकार ने प्रत्येक गरीब को आवास,शौचालय, रसोई गैस सिलेण्डर, बिजली से रोशनी आदि सुविधाएं सुलभ करायी हैं। प्रदेश सरकार हर तबके को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दे रही है। पहले सरकारें कुछ खास क्षेत्रों पर ध्यान देती थीं,जबकि वर्तमान सरकार बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश को योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में छह नोड्स विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निदान के लिए हर घर नल योजना प्रारम्भ की है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में हर घर नल योजना के कार्य को युद्धस्तर पर क्रियान्वित करने के लिए काम जारी है। ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ते हुए गोल्डन कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार सभी गरीबों को निःशुल्क पक्के घर उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में दो करोड़ इकसठ लाख परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार सभी गरीबों को निःशुल्क पक्के घर उपलब्ध करा रही है।
प्रदेश के सभी जनपदों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। विकास के नए आयाम गढ़े हैं और एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर देश के सामने प्रस्तुत की है। आज राष्ट्रीय फलक पर एक ऐसा उत्तर प्रदेश उभरकर आया है, जिसकी छवि बीमारू राज्य की नहीं, बल्कि एक ऐसा विकासशील राज्य की है जो भारत की प्रगति में बढ़-चढ़कर अपना योगदान दे रहा है। योगी आदित्यनाथ नरेन्द्र नगर उत्तराखण्ड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक सम्मलित हुए। उन्होंने कहा कि विगत नौ वर्षों में देश और दुनिया ने एक नये भारत का दर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की हैं। बदलते हुए भारत ने विश्व में अपने सामर्थ्य का परिचय दिया है। अमृत काल के प्रथम वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देशों के समूह G-20 की अध्यक्षता भारत को प्राप्त होना तथा नई दिल्ली में जी-20 समिट का सफल आयोजन इसी श्रृंखला का हिस्सा है। इसके इवेंट यूपी के चार जनपदों में हुए।
इन आयोजनों के द्वारा विश्व के देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष उत्तर प्रदेश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, इतिहास रहन-सहन, खान-पान और विगत छह वर्षों से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, तकनीक, डिजिटल इण्डिया, कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग, तकनीक के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करने व व्यवसाय का उपयुक्त माहौल प्रदान करने में की गई प्रगति सम्बन्धी कार्यवाहियों को प्रदर्शित करने का सुअवसर मिला। प्रधानमंत्री के टीम इण्डिया विजन से सहकारी संघवाद की अवधारणा साकार हो रही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करते हुए प्रधानमंत्री के एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती रहेगी। सहकारी संघवाद की एक अभिव्यक्ति क्षेत्रीय परिषद भी है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय किया है।
उत्तर प्रदेश अगले पांच वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश में गन्ना, चीनी और एथनॉल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। स्मार्ट गन्ना किसान के माध्यम से ऑनलाइन पर्ची सिस्टम लागू किये जाने पर भारत सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है। छह वर्षों में दो लाख स्त्रह हजार करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। दो करोड़ बासठ लाख कृषकों किसान सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। इसमें देश में उत्तर प्रदेश अव्वल है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना संचालित है। छह वर्षों में प्रदेश में चौबन लाख गरीबों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। एक करोड़ इकसठ् लाख परिवारों हर घर नल कनेक्शन से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत अब तक पौने दो करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अड़तीस लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने के लिए पच्चीस हजार से अधिक एमओयू हस्ताक्षरित किए गए।लखनऊ और हरदोई के बीच एक हजार एकड़ में टेक्सटाइल पार्क स्थापित होगा। पंद्रह लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों करीब दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया गया है। कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। सभी अठारह मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी है। पोषाहार आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव कर स्थानीय महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। प्रत्येक दो ब्लॉकों के बीच एक प्लाण्ट लगाया जा रहा है, जिसमें पोषाहार का उत्पादन स्थानीय महिलाएं कर रही हैं।
