बिजलीकर्मियों का बड़ा हुंकार: बिल पास हुआ तो देश झेलेगा बिजली संकट

इलेक्ट्रिसिटी /अमेंडमेंट बिल व निजीकरण के विरोध तथा पुरानी पेंशन बहाली हेतु बिजली कर्मचारियों का 23 को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन

बिल पारित कराने की कोई भी एकतरफा कार्यवाही हुई तो देशभर के बिजली कर्मी हड़ताल पर जाने हेतु बाध्य होंगे: शैलेंद्र दुबे


लखनऊ। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में तथा पुरानी पेंशन की बहाली हेतु, बिजली कंपनियों के एकीकरण हेतु तथा आउटसोर्सिंग समाप्त कर संविदा कर्मियों को नियमित करने हेतु बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों का 23 नवंबर को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन व रैली होगी। रैली दिल्ली के रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर जंतर मंतर  तक जाएगी। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने यहां बताया कि लोकसभा ने इलेक्ट्रीसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 को संसद की ऊर्जा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है किन्तु स्टैंडिंग कमेटी ने अभी तक बिजली कर्मचारियों और आम उपभोक्ताओं से इस पर कोई चर्चा नही की है।

उन्होंने  कहा कि बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों को विश्वास में लिए बिना इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 को संसद में पारित कराने की किसी भी एक तरफा कार्यवाही का कड़ा विरोध किया जाएगा और देश के तमाम 27 लाख बिजली कर्मचारी व  इंजीनियर ऐसे किसी भी कदम के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने हेतु बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली रैली के पहले बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की देश भर में विभिन्न प्रान्तों में सम्मेलन चल रहे हैं।

ये भी पढ़ें

दो टूक :  मैनुपरी चुनाव में कांटे से कांटा निकालने की तैयारी में भाजपा,अखिलेश के सामने पिता की सियासी विरासत बचाने की चुनौती

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन  (All India Power Engineers Federation) ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर यह अपील की है कि ऊर्जा क्षेत्र और बिजली उपभोक्ताओं के व्यापक हित में वे इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 का पुरजोर विरोध करें। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बताया कि विगत वर्ष किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को प्रेषित पत्र में यह लिखित आश्वासन दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 सभी स्टेकहोल्डर्स को बिना विश्वास में लिए और सभी स्टेकहोल्डर्स से बिना चर्चा  किए संसद में नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़े स्टेकहोल्डर बिजली के उपभोक्ता और बिजली के कर्मचारी हैं।

केंद्र सरकार ने और केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने आज तक न ही बिजली के उपभोक्ता संगठनों से और न ही बिजली कर्मचारियों के किसी भी संगठन से इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 के माध्यम से प्रस्तावित संशोधनों पर कोई वार्ता की है।अतः यदि बिजली कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना इस बिल को संसद में रखा जाता है तो यह सरकार के लिखित आश्वासन का खुला उल्लंघन होगा और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा।

केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह के बयान को भ्रामक और जनता के साथ धोखा बताते हुए उन्होंने कहा की इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 के जरिए उपभोक्ताओं को चॉइस देने की बात पूरी तरह गलत है। दरअसल इस संशोधन के जरिए केंद्र सरकार बिजली वितरण हेतु निजी घरानों को सरकारी बिजली वितरण के नेटवर्क के जरिए बिजली आपूर्ति करने की सुविधा देने जा रही है।बिजली के सरकारी निगमों ने अरबों खरबों रुपए खर्च करके बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क खड़ा किया है और इसके अनुरक्षण पर सरकारी निगम प्रति माह करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इस बिल के जरिए इस नेटवर्क के उपयोग की छूट निजी घरानों को देने की सरकार की मंशा है।

ये भी पढ़ें

पुरानी पेंशन बहाली व पैरा टिचरों के नियमतिकरण को लेकर इको गार्डन पार्क में प्राथमिक शिक्षक संघ का होगा धरना

 

जहां तक यह सवाल है कि इससे उपभोक्ताओं को चॉइस मिलेगा यह पूरी तरह गलत है क्योंकि इस बिल के अनुसार यूनिवर्सल सप्लाई ऑब्लिगेशन अर्थात सबको बिजली आपूर्ति करने की अनिवार्यता केवल सरकारी निगमों की होगी। निजी क्षेत्र की बिजली कंपनियां सरकारी नेटवर्क का इस्तेमाल कर केवल मुनाफे वाले इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ताओं को ही बिजली देगी। इस प्रकार घाटे वाले घरेलू उपभोक्ताओं और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली देने का काम केवल सरकारी बिजली वितरण कंपनी के पास रहेगा। इससे सरकारी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियां आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल हो जाएगी और उनके पास बिजली खरीदने के लिए भी आवश्यक धनराशि नहीं होगी ।

उन्होंने आगे बताया कि इस अमेंडमेंट बिल के जरिए किसी भी प्रकार आम उपभोक्ता के लिए बिजली सस्ती नहीं होने वाली है ।इसका मुख्य कारण यह है कि बिजली की लागत का 80 से 85% बिजली खरीद का मूल्य होता है और बिजली खरीद के करार 25- 25 वर्ष के लिए पहले से ही चल रहे हैं ।अतः बिजली खरीद के मूल्य में कोई कमी नहीं आने वाली है। साफ है कि कंपटीशन की बात कह कर जनता को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 में कोई नया संशोधन करने के पहले उड़ीसा के निजीकरण की विफलता और देश के कई स्थानों पर निजी क्षेत्र को दिए गए विद्युत वितरण के फ्रेंचाइजी की विफलता का सम्यक विश्लेषण किया जाना जरूरी है। निजी क्षेत्र के फ्रेंचाइजी मुनाफे वाले शहरी क्षेत्र में भी विफल साबित हुए हैं। अब केंद्र सरकार विफलता के इसी प्रयोग को इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 के जरिए आम जनता पर थोपना चाहती है जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Raj Dharm UP

CM संवाद से साध रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार का लक्ष्य

नगर निकायों के चुनावों में प्रबुद्ध सम्मेलन को योगी ने बनया सबसे प्रभावी हथियार बातचीत के साथ विकास योजनाओं की सौगात भी, लखनऊ । नगर निकाय के चुनावों के लिए पिछले दिनों आरक्षण की घोषणा हो चुकी है। शीघ्र ही इस बाबत अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। केंद्र एवं प्रदेश की तरह नगर निकायों में […]

Read More
Raj Dharm UP

CM योगी से भेंट कर अभिभूत हुईं मिलिंडा गेट्स, यूपी के ग्रोथ मॉडल को सराहा

भारत ही नहीं दुनिया के लिए मॉडल है उत्तर प्रदेश: मिलिंडा गेट्स संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए BMGF का रचनात्मक सहयोग उपयोगी: CM स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण व कृषि आदि क्षेत्रों में यूपी को लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट बढ़ाएगा गेट्स फाउंडेशन महिला सशक्तिकरण के लिए CM योगी की नीतियों ने साबित किया महिलाएं भी […]

Read More
Raj Dharm UP

बाबरी विध्वंस की बरसी पर अयोध्या में हाई अलर्ट की घोषणा, चप्पे-चप्पे पर तैनात हुई पुलिस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में छह दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को देखते हुए हाई अलर्ट की घोषणा की गई है। बता दें कि आज ही के दिन साल 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। इस बीच मथुरा में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां चप्पे-चप्पे पर पुलिस […]

Read More