तेल संकट के बीच G7 की बड़ी पहल, इमरजेंसी स्टॉक से 10 करोड़ बैरल तेल-डीजल होगा जारी

G7 का बड़ा फैसला: इमरजेंसी रिजर्व से 10 करोड़ बैरल तेल-डीजल जारी होगा, अमेरिकी दबाव के बाद बनी सहमति

New Delhi : दुनिया में बढ़ती ईंधन कीमतों और डीजल की तंग होती सप्लाई के बीच G7 देशों ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। G7 देशों ने आपातकालीन भंडार से करीब 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल समेत पेट्रोलियम उत्पाद बाजार में जारी करने पर सहमति जताई है। इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA करेगी। यह रिलीज अगले चार महीनों के दौरान की जाएगी, जबकि शुरुआती 20 दिनों में डीजल की बड़ी मात्रा बाजार में उतारने की योजना है।

यह फैसला ऐसे समय हुआ है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईंधन की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाने की मांग कर रहे थे। अमेरिकी प्रशासन ने यूरोपीय देशों पर अपने रणनीतिक डीजल भंडार से आपूर्ति बढ़ाने का दबाव बनाया था। अमेरिका की ओर से यह संकेत भी दिया गया था कि यदि यूरोप ने अपने भंडार नहीं खोले तो वह डीजल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम पर विचार कर सकता है। बाद में G7 की सहमति के साथ ऊर्जा निर्यात पर पाबंदी नहीं लगाने की प्रतिबद्धता भी सामने आई।

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G7 नेताओं ने कहा है कि सदस्य देश और साझेदार मिलकर ऊर्जा बाजार को स्थिर करने की दिशा में काम करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के अनुसार, डीजल की आपूर्ति को शुरुआती चरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा रिफाइनरियों को अधिकतम क्षमता पर उत्पादन करने के लिए परिस्थितियों को लचीला बनाने पर भी जोर दिया गया है।

मार्च में भी हुआ था बड़ा तेल रिलीज अभियान

यह पहली बार नहीं है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपातकालीन तेल भंडार खोले जा रहे हैं। मार्च 2026 में IEA के 32 सदस्य देशों ने मध्य पूर्व संघर्ष के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट से निपटने के लिए 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में उपलब्ध कराने का फैसला किया था। IEA के मुताबिक यह उसके इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक आपातकालीन तेल रिलीज थी।

IEA के कार्यकारी निदेशक फतिह बिरोल ने 2 अक्टूबर को G7 बैठक में बताया कि मार्च में किए गए 40 करोड़ बैरल के वादे में से लगभग 32.5 करोड़ बैरल, यानी 80 फीसदी से ज्यादा तेल पहले ही जारी किया जा चुका है। ऐसे में नए 10 करोड़ बैरल के फैसले में कितना हिस्सा मार्च के बचे हुए वॉल्यूम से जुड़ा है और कितना अतिरिक्त होगा, यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

G7 का ताजा फैसला वैश्विक बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति उपलब्ध कराने और डीजल की कीमतों पर दबाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि भंडार से तेल और डीजल कितनी तेजी से बाजार में पहुंचता है और वैश्विक आपूर्ति संकट किस तरह आगे बढ़ता है। ]

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