NPS Rule Change: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में खाता खुलवाने वाले अनिवासी भारतीय (NRI) नाविकों के लिए राहत की खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS अकाउंट खोलने से जुड़े KYC नियमों में ढील दी है। नए बदलाव के तहत अब समुद्री जहाजों पर काम करने वाले NRI नाविकों को पते के प्रमाण (Address Proof) के लिए पारंपरिक दस्तावेजों पर निर्भर नहीं रहना होगा। वे अपने रोजगार से जुड़े कुछ दस्तावेजों के जरिए भी एड्रेस प्रूफ की जरूरत पूरी कर सकेंगे।
PFRDA ने 13 नवंबर 2026 को जारी सर्कुलर में इस संबंध में नए दिशा-निर्देश दिए हैं। ये बदलाव NPS Tier-I अकाउंट खोलने पर लागू होंगे। इसका उद्देश्य उन भारतीय नाविकों के लिए खाता खोलने की प्रक्रिया आसान बनाना है, जिन्हें समुद्र में काम करने और लगातार अलग-अलग देशों में रहने के कारण विदेश के पते से जुड़े दस्तावेज जुटाने में परेशानी होती है।
अब इन दो दस्तावेजों से बन जाएगा एड्रेस प्रूफ
नए नियमों के मुताबिक, सीफेयरर प्रोफाइल वाले NRI सब्सक्राइबर्स एड्रेस प्रूफ के तौर पर निम्नलिखित दो दस्तावेजों में से कोई एक जमा कर सकते हैं।
वैध एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट: नाविक अपने नियोक्ता या शिपिंग कंपनी के साथ हुए वैध रोजगार अनुबंध को पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह विकल्प खासतौर पर उन नाविकों के लिए उपयोगी होगा, जो नए रोजगार अनुबंध के तहत जहाज पर काम करने जा रहे हैं।
कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (CDC): नाविक अपना CDC भी एड्रेस प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि सर्टिफिकेट पर दर्ज डिसएम्बार्केशन स्टैम्प या रिकॉर्ड छह महीने से अधिक पुराना न हो। इन दस्तावेजों के जरिए नाविकों के रोजगार और उनके NRI स्टेटस का सत्यापन करने में मदद मिलेगी। साथ ही NPS अकाउंट खोलने के दौरान विदेश के पते का प्रमाण जुटाने की परेशानी भी कम होगी।
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जहाज पर मौजूद नाविकों को भी मिलेगी राहत
PFRDA ने उन नाविकों के लिए भी नियम आसान किए हैं, जो अकाउंट खोलने के समय समुद्र में जहाज पर मौजूद होते हैं। ऐसे सब्सक्राइबर्स अपने मौजूदा पते के रूप में दो विकल्पों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- अपने नियोक्ता या शिपिंग कंपनी का विदेशी पता।
- अपना भारतीय पता।
इस व्यवस्था से उन नाविकों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय तक समुद्र में रहने के कारण अपने विदेशी आवासीय पते से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं।
आखिर क्यों जरूरी था नियमों में बदलाव?
समुद्री जहाजों पर काम करने वाले नाविकों की नौकरी की प्रकृति आम लोगों से अलग होती है। उन्हें लंबे समय तक समुद्र में रहना पड़ता है और काम के सिलसिले में अलग-अलग देशों में जाना होता है। ऐसे में उनके पास सामान्य विदेशी आवासीय पते से जुड़े दस्तावेज हमेशा उपलब्ध नहीं होते। इस वजह से NPS में खाता खुलवाने के दौरान KYC प्रक्रिया पूरी करने में देरी और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। PFRDA के नए निर्देशों का उद्देश्य इस व्यावहारिक समस्या को दूर करना है।
कब से लागू हुआ नया नियम?
PFRDA की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, NRI नाविकों के लिए KYC और एड्रेस प्रूफ से जुड़ी यह नई व्यवस्था 13 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई है। इसके तहत संबंधित रेगुलेटेड संस्थाओं को पात्र NRI नाविकों के रोजगार से जुड़े निर्धारित दस्तावेजों को एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार करना होगा। कुल मिलाकर, इस बदलाव से विदेश में काम करने वाले भारतीय नाविकों के लिए NPS Tier-I अकाउंट खोलने की प्रक्रिया आसान होगी और उन्हें रिटायरमेंट के लिए पेंशन निवेश की व्यवस्था से जुड़ने में सुविधा मिलेगी।
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