दिल्ली में 10 हजार छात्र-छात्राओं के लिए बनेंगे हॉस्टल, CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान

Delhi: दिल्ली में पढ़ाई करने वाले हजारों छात्र-छात्राओं के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 10 हजार विद्यार्थियों की क्षमता वाले छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि इन हॉस्टलों में दिल्ली की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को रहने की सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार छात्रों को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।

दिल्ली को बड़ा शिक्षा केंद्र बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर दिल्ली को देश के बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करना है, तो सिर्फ कॉलेज और विश्वविद्यालय पर्याप्त नहीं हैं। छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है।

उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों से लाखों बच्चे पढ़ाई के लिए दिल्ली आते हैं। कई छात्रों को कॉलेज या विश्वविद्यालय में दाखिला तो मिल जाता है, लेकिन उनके सामने रहने की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 10 हजार बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने का फैसला किया है।

लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए बनेंगे हॉस्टल

CM रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रस्तावित हॉस्टल लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए बनाए जाएंगे। इन हॉस्टलों में दिल्ली के किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी रहने की सुविधा ले सकेगा।

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सरकार ने हॉस्टल बनाने की दिशा में अलग-अलग विभागों के साथ बैठकें भी शुरू कर दी हैं। इसके लिए संभावित स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है और हॉस्टल से जुड़ी नीति का मसौदा तैयार करने का काम भी शुरू हो चुका है।

छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं पर रहेगा फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे हॉस्टल तैयार करना चाहती है, जहां देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले अभिभावक अपने बच्चों को बिना किसी चिंता के छोड़ सकें। हॉस्टलों में सुरक्षा के साथ-साथ छात्रों की जरूरतों और सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि छात्रों को इस बात की चिंता न करनी पड़े कि कहां रहना है और क्या खाना है। सरकार का उद्देश्य ऐसा सुरक्षित और किफायती माहौल उपलब्ध कराना है, ताकि विद्यार्थी पूरी तरह अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

सत्य निकेतन हादसे के बाद उठे थे सवाल

दिल्ली सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब हाल ही में सत्य निकेतन में एक इमारत गिरने से सात लोगों की मौत हो गई थी। जिस इमारत में हादसा हुआ था, वहां पीजी संचालित किया जा रहा था और कई छात्र वहां रह रहे थे।

हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने अवैध और गैरकानूनी तरीके से संचालित की जा रही इमारतों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। इस दौरान कई इमारतों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। अब 10 हजार छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती हॉस्टल बनाने का सरकार का फैसला दिल्ली में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

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