भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को आवश्यक शहरी बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और शहरों से सटे तेजी से बढ़ते ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालो को सभी नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए ‘ओडिशा ग्रामीण-शहरी संक्रमण ( ट्रांसजिशन ) नीति’ को मंजूरी दे दी। यह अपनी तरह की पहली नीति है, जिसका उद्देश्य अनियोजित और अनियमित शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रगतिशील और व्यावहारिक उपायों की एक श्रृंखला शुरू करना है।
यह नीति संक्रमण प्रक्रिया की योजना, निष्पादन और निगरानी में निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों और अन्य सभी हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करते हुए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन और सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक विशेष बजट बनाने की अनुमति देती है। नीति के तहत, पहचान की गहन प्रक्रिया के बाद ग्रामीण क्षेत्रों को मौजूदा निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से प्रभावी होने वाले शहरी क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जाएगा। अंतरिम अवधि के दौरान, आसन्न शहरी क्षेत्रों के बराबर सभी शहरी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र को बुनियादी ढांचे और सेवाओं के उन्नयन के लिए लिया जाएगा। (वार्ता)
