
त्योहारों से पहले सस्ती प्याज का इंतजाम
New Delhi: त्योहारी सीजन से पहले प्याज की बढ़ती मांग और संभावित महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार बफर स्टॉक से प्याज निकालकर देश के बड़े शहरों में पहुंचा रही है। उपभोक्ताओं को 35 रुपये प्रति किलो की दर से सस्ती प्याज उपलब्ध कराने के लिए NAFED और NCCF के आउटलेट्स के साथ मोबाइल वैन का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
सरकार के मुताबिक, प्याज की सप्लाई को तेज करने के लिए सड़क और रेल दोनों माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। नासिक से पहली ‘कांदा एक्सप्रेस’ नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। इसके जरिए प्याज को सीधे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों से बड़े शहरों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे और कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके।
203 आउटलेट्स और 90 मोबाइल वैन से बिक्री
सस्ती प्याज की बिक्री के लिए देशभर में कई केंद्र बनाए गए हैं। NCCF के 90 आउटलेट और 40 मोबाइल वैन, जबकि NAFED के 13 आउटलेट और 50 मोबाइल वैन प्याज की बिक्री में लगाए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय भंडार के करीब 100 आउटलेट्स के जरिए भी लोगों को सस्ती प्याज उपलब्ध कराई जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य खासतौर पर उन इलाकों तक प्याज पहुंचाना है, जहां बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। मोबाइल वैन के जरिए अलग-अलग इलाकों में सीधे उपभोक्ताओं तक प्याज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
नासिक से दिल्ली पहुंच रही ‘कांदा एक्सप्रेस’
प्याज की तेज सप्लाई के लिए सरकार रेल परिवहन का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रही है। कांदा एक्सप्रेस के जरिए प्याज को उत्पादक क्षेत्रों से सीधे बड़े उपभोक्ता बाजारों तक भेजा जाता है। 2024-25 में 14 रेक के जरिए करीब 12 हजार मीट्रिक टन प्याज पांच शहरों तक पहुंचाई गई थी। वहीं 2025-26 में 86 रेक के जरिए करीब 88 हजार मीट्रिक टन प्याज 16 शहरों में भेजी गई। अब चालू वित्त वर्ष की पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई है।
सड़क मार्ग से भी होगी सप्लाई
रेल के साथ-साथ सड़क मार्ग से भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे प्रमुख शहरों तक प्याज पहुंचाई जा रही है। किस शहर में कितनी प्याज भेजी जाएगी, इसका फैसला वहां की मांग, बाजार भाव और मंडियों में आवक को देखते हुए किया जाएगा। सरकार का कहना है कि बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
दो लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दो लाख टन रबी प्याज खरीदने का लक्ष्य तय किया है। NAFED और NCCF के माध्यम से 15 मई 2026 से प्याज की खरीद शुरू की गई थी। अब तक करीब 1.21 लाख टन प्याज की खरीद की जा चुकी है।
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इस बार प्याज के भंडारण की जिम्मेदारी पहली बार सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (CWC) को दी गई है। इससे प्याज को बेहतर तरीके से स्टोर करने और भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
देश में प्याज का उत्पादन पर्याप्त
सरकार के अनुमान के मुताबिक, 2025-26 में देश में करीब 307.37 लाख टन प्याज का उत्पादन होने की उम्मीद है। पिछले साल यह उत्पादन करीब 307.67 लाख टन था। वहीं अप्रैल से जून 2026 के बीच करीब 3.82 लाख टन प्याज का निर्यात भी किया गया। मलेशिया, श्रीलंका, UAE और नेपाल भारतीय प्याज के प्रमुख खरीदारों में शामिल रहे हैं।
त्योहारों में बढ़ जाती है प्याज की मांग
ओणम, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान प्याज की मांग बढ़ जाती है। इसके बाद शादी का सीजन शुरू होने से मांग पर और दबाव बन सकता है। ऐसे में सरकार पहले से बफर स्टॉक बाजार में उतारकर कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रही है। 26 अगस्त 2026 को देश में प्याज का औसत खुदरा भाव 37.87 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। सरकार की कोशिश है कि बफर स्टॉक की प्याज 35 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराकर आम लोगों को राहत दी जाए।
579 केंद्रों से रोज जुटाया जा रहा भाव का डेटा
उपभोक्ता मामले विभाग देशभर के 579 केंद्रों से 41 जरूरी वस्तुओं के दाम रोजाना जुटाता है। प्याज भी इस निगरानी व्यवस्था का हिस्सा है। इन आंकड़ों के साथ मंडियों में प्याज की आवक और बाजार की मांग का विश्लेषण किया जाता है।
इसी आधार पर सरकार तय करती है कि बफर स्टॉक से कितनी प्याज बाजार में उतारनी है और किन शहरों में भेजनी है। सरकार का कहना है कि प्याज की कीमतों और सप्लाई पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर बफर स्टॉक से और प्याज बाजार में उतारी जाएगी।
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One thought on “प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार का बड़ा दांव, 35 रुपये किलो मिलेगी प्याज”
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