करोड़ों के भ्रष्टाचारी अफसर पर अपर मुख्य सचिव गन्ना मेहरबान!

sugar mill
  • घोटालेबाज प्रधान प्रबंधक तकनीकी को दी संविदा पर नियुक्ति
  • भ्रष्टाचार के आरोपी के अफसर के कई सनसनीखेज मामलों का हुआ खुलासा
  • एसीएस गन्ना समेत अन्य आला अफसरों ने इस गंभीर मामले पर साधी चुप्पी

राकेश यादव 

लखनऊ। करोड़ों के घोटालेबाज अफसर पर अपर मुख्य सचिव (ACS) गन्ना मेहरबान है। यह बात सुनने और पढ़ने में भले ही अटपटी लगे लेकिन चीनी मिल एवं गन्ना विकास की एसीएस ने इस भ्रष्टाचारी अफसर को सेवानिवृत के बाद संविदा पर प्रधान प्रबंधक तकनीकी की नियुक्ति किए जाने की अनुमति देकर इसे सच साबित कर दिया है। इस प्रधान प्रबंधक ने पद पर रहते हुए एक ऐसी फर्म को आधा दर्जन चीनी मिलों के इंस्ट्रूमेंट उपकरणों की मेंटेनेंस का काम दे दिया जिसको इस तरह के काम करने का कोई अनुभव ही नहीं है। गैर अनुभवी फर्म को इंस्ट्रूमेंट उपकरणों की मेंटेनेंस की दर संविदा जारी किये जाने का यह मामला विभागीय अधिकारियों और कर्मियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यही नहीं इस भ्रष्टाचारी घोटालेबाज अफसर के कई और सनसनीखेज मामलों का खुलासा हुआ है। मजे की बात यह है कि इस गंभीर मसले पर एसीएस गन्ना समेत अन्य आला अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। कोई भी अधिकारी इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रहा है।

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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ और चीनी मिलों में दर्जनों की संख्या में सेवानिवृत अधिकारियों को संविदा पर नियुक्ति देकर काम कराया जा रहा। दो दिन पहले इस कड़ी में संघ में भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहने वाले प्रधान प्रबंधक तकनीकी विनोद कुमार अग्रवाल का भी नाम जुड़ गया है। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले सेवानिवृत विनोद कुमार अग्रवाल को चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास की एसीएस वीना कुमारी मीना ने संविदा पर प्रधान प्रबंधक तकनीकी के पद पर नियुक्ति किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी। उन्हें संविदा पर नियुक्ति दे भी गई है तथा उन्होंने चीनी मिल संघ में प्रधान प्रबंधक तकनीकी के रूप में चार्ज लेकर चीनी मिलों को निर्देश भी जारी करने शुरू कर दिये है।

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सूत्र बताते है कि संविदा पर प्रधान प्रबंधक तकनीकी के पद नियुक्त किए गए विनोद कुमार अग्रवाल ने अपने कार्यकाल में बीते दिनों एक ऐसी फर्म को आधा दर्जन चीनी मिलों के इंस्ट्रूमेंट उपकरणों की मेंटेनेंस का काम दे दिया जिसको इस प्रकार के तकनीकी कार्य करने का कोई अनुभव ही नहीं है। सूत्र बताते है कि नानपारा, बेलरायां, संपूर्णानगर, अनूपशहर और पुवायां चीनी मिलों के सीएमसी/एएमसी (वार्षिक मेंटिनेंस) की लिए ई निविदा चीनी मिल संघ की केंद्रीय क्रय प्रणाली के अन्तर्गत निकाली गई थी। प्रधान प्रबंधक तकनीकी ने इस ई निविदा की पात्रता, नियम और शर्तों में मन मुताबिक नियम शर्तें रखकर सभी नियमों को दरकिनार कर इस कार्य की दर संविदा का कार्यादेश लखनऊ की फर्म सप्लॉक टेक्नोलॉजीज एलएलपी फर्म को आवंटित कर दिया गया।

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इस फर्म को मिल में लगे बॉयलर एवं बायलिंग हाउस में स्थापित ऑटोमेशन उपकरणों के मरम्मत एवं रखरखाव का कोई अनुभव ही नहीं है। मजे की बात तो यह है कि चीनी मिल संघ के आला अफसर और प्रधान प्रबंधक तकनीकी इस फर्म पर इस कदर मेहरबान है कि इस फर्म को जारी की गई दर संविदा के कार्यदेशों में 60 से 90 प्रतिशत तक का भुगतान फर्म को परफॉर्मा इनवॉइस के आधार पर पहले ही कर दिया, जबकि पूर्व में यह भुगतान कार्य होने के बाद किया जाता रहा है। संविदा पर नियुक्त किए गए प्रधान प्रबंधक तकनीकी विनोद कुमार अग्रवाल के भ्रष्टाचार की यह सिर्फ एक बानगी है। इनके कार्यकाल में चीनी मिल संघ से चीनी मिलों को मरम्मत एवं रखरखाव के लिये दिये जाने वाले वार्षिक बजट सहित केंद्रीय क्रय प्रणाली के अन्तर्गत संघ स्तर से जारी दर संविदा आदि कार्यो की जांच करा ली जाए तो दूध का दूध पानी सामने आ जाएगा। उधर इस संबंध में जब एसीएस गन्ना वीना कुमारी मीना समेत अन्य आला अफसरों से बात करने का प्रयास किया गया तो किसी ने फोन नहीं उठाया तो किसी ने साहब के व्यस्त होने की बात कहकर बात कराने से इनकार कर दिया।

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ACS गन्ना भ्रष्टाचारी अफसरों को दे रहीं संरक्षण!

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग में भ्रष्टाचारी अफसरों को एसीएस गन्ना के संरक्षण देने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व चीनी निगम में गन्ना विकास के नाम पर 12 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले सेवानिवृत होने के बाद अस्थाई नियुक्ति पर रखे गए एस के मेहरा और उनके सहयोगियों को भी काफी समय तक बचाया गया था। मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंचने के बाद हरकत में आए शासन ने एस के मेहरा की अस्थाई नियुक्ति को निरस्त कर कई को निलंबित कर दिया गया। इसी प्रकार एसीएस गन्ना द्वारा मनमाने तरीके से सभी नियमों के विरुद्ध सहकारी चीनी मिल रुद्रबिलासपुर एवं सेमीखेड़ा मिल में आर के जैन एवं किशन लाल को सेवानिवृत्त उपरांत प्रभारी प्रधान प्रबंधक बनाकर सभी वित्तीय अधिकार भी दे दिये गये है। चीनी निगम के घोटाले में की गई लूटपाट की रिकवरी करने की जांच चल रही है। संघ में भी चल रहे भ्रष्टाचार की भी यदि उच्च गहन जांच कराई गई तो कई लोगों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।

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