PM Kisan Yojana : देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अब यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। सरकार इस अवधि में योजना पर 3.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी, जिससे पात्र किसानों को पहले की तरह हर साल आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। सरकार का मानना है कि योजना के विस्तार से किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिलती रहेगी और उनकी खेती से जुड़ी जरूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी।
हर साल मिलते रहेंगे 6,000 रुपये
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
सरकार किस्तों का समय फसल चक्र को ध्यान में रखकर तय करती है, ताकि किसानों को बुवाई और खेती की तैयारी के समय आर्थिक सहायता मिल सके।
अगले पांच वर्षों में 3.15 लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, योजना को जारी रखने के लिए 3,15,614 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार का कहना है कि यह राशि किसानों को नियमित आय का सहारा देने के साथ-साथ खेती के लिए आवश्यक संसाधनों की खरीद में मदद करेगी।
खेती के खर्च में मिलेगी राहत
सरकार के अनुसार, पीएम किसान योजना की किस्तें ऐसे समय जारी की जाती हैं, जब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने के लिए धन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इससे किसानों की नकदी संबंधी परेशानियां कम होती हैं और उन्हें ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेने की जरूरत भी कम पड़ती है।
छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा लाभ
सरकार का कहना है कि इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान हैं। योजना शुरू होने के बाद से अब तक 23 किस्तों के माध्यम से 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। नीति आयोग के आकलन के अनुसार, इस योजना से किसानों की आय में सुधार हुआ है और उनकी अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने की निर्भरता भी कम हुई है। PM किसान योजना को 2031 तक जारी रखने के फैसले को किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे खेती की लागत का बोझ कम होगा ।
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