योगी सरकार ने यूपी में 8 आईपीएस अधिकारियों के किए तबादले, यहां मिली नई तैनाती, देखें शासनादेश

उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर का दौर जारी है। शनिवार देर रात एक बार फिर योगी सरकार ने 8 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। शासन की ओर से ट्रांसफर किए गए आईपीएस अफसरों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। ‌ खास बात ये है कि इस बार लंबे इंतजार के बाद जोन व रेंज स्तर पर फेरबदल किया गया है। शासनादेश के मुताबिक लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोर्डिया भी शामिल हैं। इन्हें अब एडीजी लखनऊ जोन की जिम्मेदारी दी गई है।

आईजी रेंज मेरठ में तैनात प्रवीण कुमार को आईजी रेंज अयोध्या, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में ज्वाइंट सीपी पीयूष मोर्डिया एडीजी जोन लखनऊ, आईजी रेंज अलीगढ़ से दीपक कुमार को आईजी रेंज आगरा, आईजी आगरा रेंज नचिकेता झा को आइजी रेंज मेरठ, अमित वर्मा को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस आयुक्त, सुरेश राव ए कुलकर्णी को उप महानिरीक्षक अलीगढ़, अमरेंद्र प्रताप सिंह को पुलिस उप महानिरीक्षक देवीपाटन, आईजी रेंज देवीपाटन मंडल में तैनात उपेंद्र अग्रवाल को ज्वाइंट सीपी कानून व्यवस्था लखनऊ में तैनाती दी गई है। बता दें कि इससे पहले बीते 4 मार्च को 3 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया था।

Raj Dharm UP

सनसनी: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के गनर की गोली मारकर हत्या, इलाके में हड़कंप, पुलिस फोर्स मौके पर

ए अहमद सौदागर लखनऊ। यूपी में बेखौफ बदमाशों का कहर थम नहीं रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की गुत्थी सुलझ भी नहीं पाई थी कि असलहों से लैस बदमाशों ने जौनपुर जिले के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के निजी गनर अनीस खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना सिकरारा क्षेत्र […]

Read More
Raj Dharm UP

सुविधा शुल्क के आगे आईजी जेल के आदेश का कोई मायने नहीं

कैदी स्थानांतरण में भी अफसरों ने की जमकर वसूली! बागपत जेल में कैदियों के स्थानांतरण से हुआ बड़ा खुलासा राकेश यादव लखनऊ । डीजी पुलिस/आईजी जेल का आदेश जेल अधिकारियों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। यही वजह है कि कमाई की खातिर जेल अफसर मुखिया के आदेश को दरकिनार कैदियों को स्थानांतरित करने […]

Read More
National Raj Dharm UP

यूपी के 16 हजार मदरसों से संकट टला

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम पर HC के फैसले पर लगाई रोक लखनऊ। देश की सर्वोच्च अदालत ने ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को ‘असंवैधानिक’ और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला करार दिया गया था। […]

Read More