लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राज्य के समग्र और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये पेश किया बजट ‘आत्मनिर्भर भारत’ की तर्ज पर ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ की नींव को मजबूत करेगा। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए योगी ने विधानभवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वर्ष 2016-17 में बजट का आकार 3.40 लाख करोड़ का था जो इस साल दो गुने से भी अधिक यानी 6.90 लाख करोड़ से अधिक का हो चुका है जो अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक है। पिछले छह सालों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुयी जबकि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में भी उल्लेखनीय इजाफा दर्ज किया गया। उन्होने कहा कि बजट मे पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किये गये 130 वादो में से 119 को पूरा करने का प्रयास किया गया है।
उन्होने कहा कि सरकार ने जनता को महंगाई से राहत देने के इरादे से बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है बल्कि पेट्रोल और डीजल पर वैट को कम किया जिससे उपभोक्ता वस्तुयें सस्ती हुई। सरकार ने जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ न डालते हुए वित्तीय अनुशासन का पालन किया जिससे राजकोषीय घाटा 3.5 फीसदी से 3.24 फीसदी करने में मदद मिली। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में सरकार ने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना का प्रतिनिधित्व करते हुये प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में अहम कदम उठाये हैं। उन्होने कहा कि निवेश के लिये जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने विशेष ध्यान देते हुये बड़ी राशि खर्च करने का फैसला किया है जो रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका निभायेगा।
उन्होने कहा कि प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में प्रदेश में 33.52 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। सरकार छह माह के भीतर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेगी जिसमें पांच लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरने के पूरे आसार हैं। बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण के लिए 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे छह स्थानों पर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसमें से चार कॉम्प्लेक्स पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे तथा दो कॉम्प्लेक्स बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे बनाये जाएंगे।
उन्होने कहा कि प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। वहीं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा निर्यात प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए ओडीओपी और हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। योगी ने कहा कि बजट में युवाओं की शिक्षा और उनके रोजगार का ध्यान रखा गया है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के भी प्रयास किए गए हैं। इसके लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया है। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके माध्यम से सरकार युवाओं में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। साथ ही सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए।
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार यूपी स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ किया जा चुका है। इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिए सीड फण्ड के लिये 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति के लिये 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक-स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन के लिये बजट में 317 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। सरकार अयोध्या में माडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करेगी जबकि बाद में इसका अनुश्रवण अन्य जिलो में किया जायेगा। इससे न सिर्फ ऊर्जा की बचत होगी बल्कि बाद में ऊर्जा क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का बखूबी सामना किया जा सकेगा। योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी के रूप में सिर्फ दो अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील थे जबकि आज तीन अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डो समेत नौ एयरपोर्ट एक्टिव है बल्कि अगले डेढ़ सालों में प्रदेश 21 हवाई अड्डों वाला देश का इकलौता राज्य होगा। उन्होने कहा कि आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला बनाने का प्रस्ताव किया गया है जबकि प्रदेश को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के क्रियान्वयन पर जोर दिया जायेगा। निराश्रित गोवंश की समस्या से किसानो को छुटकारा दिलाने के लिए बजट में 750 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है।
प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुम्भ मेला आयोजन के लिए बजट में 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। बुंदेलखंड में हर घर नल योजना को प्रभावी बताते हुए योगी ने कहा कि पहले बुंदेलखंड में पानी के लिये महिलाओं को काफी दूरी तय करनी होती थी मगर आज सरकार के प्रयास से हर घर में पानी उपलब्ध है। उन्होने कहा कि शहरों में मूलभूत सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए अमृत 2.0 के अन्तर्गत पेयजल, सीवरेज तथा वाटर बाडीज के लिए इस साल के बजट में लगभग 180 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 5616 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट के लिए 1356.36 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2023-24 के बजट में 2707.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ये लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। (वार्ता)
