#Sudan
आंचलिक सियासी स्वार्थ तय करते हैं राष्ट्र-नीति!
के. विक्रम राव छः दशक बीते। लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉ. जीएन धवन और प्रोफेसर पीएन मसालदान ने मुझे एम.ए. में पढ़ाया था कि हर गणराज्य की विदेश नीति सार्वभौम और स्वतंत्र होनी चाहिए। फिर “टाइम्स आफ इंडिया” में सात प्रदेशों में संवाददाता का काम करते मैंने पाया कि आंचलिक सियासी स्वार्थ […]
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श्रीलंका के तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करने पर “भारत” का जोर
शाश्वत तिवारी मानवाधिकार परिषद का 54वाँ सत्र जिनीवा में 11 सितम्बर को आरम्भ हुआ और 13 अक्टूबर तक चलेगा। पाँच सप्ताह की इस अवधि में अफ़ग़ानिस्तान, बेलारूस, काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य, हेती, म्याँमार, निकारागुआ, श्रीलंका, सूडान समेत अन्य देशों में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा होगी। मानवाधिकार परिषद के 54वें सत्र में श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही […]
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Uniform Civil Code : नागरिकों के चदुर्दिक विकास के लिए ज़रूरी है ’एक देश एक कानून’
रंजन कुमार सिंह समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ एक पंथनिरपेक्ष (सेक्युलर) कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिये समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में, अलग-अलग पंथों के लिये अलग-अलग सिविल कानून न होना ही ‘समान नागरिक संहिता’ की मूल भावना है। समान नागरिक कानून से […]
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