भारत-जापान टू-प्लस-टू वार्ताः आर्थिक सुरक्षा, लचीली सप्लाई चेन पर बनी सहमति

शाश्वत तिवारी

Tokyo: विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो में आयोजित चौथे भारत-जापान टू-प्लस-टू विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय संवाद में हिस्सा लिया। जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के साथ हुई इस उच्चस्तरीय वार्ता में दोनों देशों ने रणनीतिक तालमेल को गहरा करने के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा और लचीली सप्लाई चेन के निर्माण पर मिलकर काम करने पर सहमति जताई। वार्ता के बाद अपने संबोधन में डॉ. जयशंकर ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सप्लाई चेन को अधिक लचीला और मजबूत बनाने की आवश्यकता जताई।

विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, उन्होंने संसाधनों, सेवाओं और आपूर्ति मार्गों को ‘हथियार’ के रूप में इस्तेमाल किए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कनेक्टिविटी में आने वाली बाधाओं को रोकने की बात कही। डॉ. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि जैसे-जैसे भारत और जापान अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं, उनकी यह भरोसेमंद साझेदारी एक ‘मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत’ क्षेत्र, तथा एक बहुध्रुवीय एशिया और बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अपनी जापान यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर ने जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ 19वीं ‘विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता’ में भी भाग लिया।

वार्ता के बाद विदेश मंत्री ने ‘एक्स’ पर लिखा हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की, जिसमें आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने और जी2जी (सरकार-से-सरकार), बी2बी (व्यवसाय-से-व्यवसाय) और पी2पी (जन-से-जन) संबंधों को और गहरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया। हमारी चर्चाओं में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियां और अवसर, क्षेत्रीय हॉटस्पॉट, वैश्विक मुद्दे और बहुपक्षीय सहयोग जैसे विषय भी शामिल रहे।

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वार्ता से इतर दोनों विदेश मंत्रियों ने वर्ष 2027 में भारत-जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक आधिकारिक लोगो का भी अनावरण किया। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान रक्षा क्षेत्र में भी बड़ी सहमति बनी, जिसके तहत एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसके माध्यम से जापानी आत्मरक्षा बल पहली बार भारत की फायरिंग रेंज का उपयोग लाइव-फायर प्रशिक्षण के लिए कर सकेंगे। इसके अलावा दोनों देशों ने भारतीय नौसेना के लिए ‘यूनिकॉर्न’ रडार प्रणाली के हस्तांतरण को तेज करने पर भी सहमति जताई।

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