70 देशों के लोकपालों की मौजूदगी में WIDU की स्थापना की पहल

Establishment of WIDU: दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित अंतरराष्ट्रीय लोकपाल मंच में विश्वव्यापी स्वतंत्र रक्षक संघ (Worldwide Independent Defenders Union – WIDU) की स्थापना के लिए आशय घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस दस्तावेज पर 74 मानवाधिकार पैरोकारों ने हस्ताक्षर किए। इस अंतरराष्ट्रीय मंच में 70 देशों के लोकपाल और मानवाधिकार क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

यह पहल यूरेशियाई लोकपाल गठबंधन (Eurasian Ombudsman Alliance) की वार्षिक बैठक के तहत आयोजित अंतरराष्ट्रीय लोकपाल मंच के दौरान सामने आई। प्रस्तावित संगठन का उद्देश्य दुनिया के विभिन्न देशों के मानवाधिकार संस्थानों और रक्षकों को एक साझा मंच पर लाना है, ताकि मानवाधिकारों से जुड़े मामलों में आपसी सहयोग, समन्वय और प्रभावी कार्रवाई को बढ़ावा दिया जा सके।

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए साझा सिद्धांतों पर होगा काम

विश्वव्यापी स्वतंत्र रक्षक संघ की स्थापना मानवतावाद, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता के सिद्धांतों पर की जाएगी। यह संगठन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सहयोग के मॉस्को सिद्धांतों (Moscow Principles of International Human Rights Cooperation) के आधार पर काम करेगा। इन सिद्धांतों में कुल 23 प्रावधान शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य मानव गरिमा की रक्षा, अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सार्वभौमिकता सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय विविधता का सम्मान करना और कानून के शासन को मजबूत बनाना है। इसके साथ ही मानवाधिकार संस्थाओं की स्वायत्तता और निष्पक्ष कार्यप्रणाली को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस पहल के पीछे प्रमुख विचार यह है कि मानवाधिकारों की रक्षा किसी देश की सीमा, राष्ट्रीयता या राजनीतिक परिस्थितियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, गरिमा और स्वतंत्रता का अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए।

सीमा पार कानूनी सहायता और संकट प्रबंधन पर रहेगा जोर

प्रस्तावित संघ का एक प्रमुख उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच सीमा पार कानूनी सहायता के तंत्र विकसित करना है। इसके तहत मानवाधिकारों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की स्थिति में अलग-अलग देशों के लोकपाल मिलकर काम कर सकेंगे। इसके अलावा सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं, मानव निर्मित संकटों और बड़े पैमाने पर प्रवासन जैसी परिस्थितियों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए साझा मानक तैयार किए जाएंगे।

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मंच में शामिल प्रतिनिधियों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच मानवाधिकार संस्थाओं के बीच सहयोग पहले से अधिक जरूरी हो गया है। किसी भी मानवीय संकट के दौरान प्रभावित लोगों को समय पर कानूनी और मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता है। संघ की सदस्यता सभी के लिए खुली रखने का प्रस्ताव है। ऐसे मानवाधिकार रक्षक और संस्थाएं, जो संगठन के मूल्यों और उद्देश्यों से सहमत हैं, इसमें शामिल हो सकेंगे।

70 देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा

मॉस्को में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय लोकपाल मंच में 70 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पड़ोसी देशों के अलावा अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजील, यूनान, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मंगोलिया और स्विट्जरलैंड सहित कई देशों से 450 से अधिक प्रतिभागी इस आयोजन में पहुंचे। रूसी संघ की मानवाधिकार आयुक्त याना लांत्रातोवा (Yana Lantratova) ने इस अवसर पर कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा में दोहरे मानदंडों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान उसकी राष्ट्रीयता, धर्म, निवास के देश या राजनीतिक विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाने का प्रस्ताव

याना लांत्रातोवा ने प्रस्तावित संगठन की कार्यप्रणाली पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतियों का जवाब निष्पक्षता, ईमानदारी और न्याय के आधार पर दिया जाना चाहिए। इसके लिए एक स्वतंत्र संस्था के रूप में सभी को एकजुट करने का प्रस्ताव रखा गया है। उनके मुताबिक, इस संगठन में अलग-अलग देशों को उन विशेष क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता के आधार पर काम करने का अवसर मिलेगा, जहां उनका अनुभव मजबूत है।

इसके लिए विषय आधारित अनुभाग बनाए जाएंगे, जो संबंधित क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय और नेतृत्व करेंगे। लांत्रातोवा ने बताया कि इस पहल को कई देशों के लोकपालों का समर्थन मिल चुका है। द्विपक्षीय बैठकों के दौरान कई प्रतिनिधियों ने संगठन में शामिल होने की इच्छा भी जताई है। कुल मिलाकर, विश्वव्यापी स्वतंत्र रक्षक संघ (WIDU) की स्थापना की यह पहल अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सहयोग को एक नई दिशा देने का प्रयास है। यदि यह संगठन प्रस्तावित उद्देश्यों के अनुरूप प्रभावी ढंग से काम करता है, तो विभिन्न देशों के मानवाधिकार रक्षकों के बीच समन्वय बढ़ाने और वैश्विक मानवीय संकटों में सहयोग मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

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