आयुष्मान के 112 पैकेज सरकारी अस्पतालों के हवाले, बढ़ेगा मरीजों का संकट?

Lucknow

बिना क्षमता सरकारी अस्पतालों पर बोझ डालना, गरीबों के लिए पड़ेगा भारी?

विजय श्रीवास्तव

Lucknow: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (AB-PMJAY) में आगामी एक दिसंबर 2026 से लागू होने जा रहे एक बड़े बदलाव ने करोड़ों लाभार्थियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के नए प्रस्ताव के तहत, अब कुल 112 बीमारियों और सर्जरी के पैकेज निजी अस्पतालों से हटाकर केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। पहले से ही मरीजों की भारी भीड़ और संसाधनों की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों पर इस फैसले से अचानक मरीजों का भारी सैलाब उमड़ने का खतरा पैदा हो गया है।

क्या है NHA का नया प्रस्ताव और नियम?

23 से बढ़कर 112 हुए आरक्षित पैकेज: अब तक आयुष्मान योजना के तहत 23 बीमारियों के पैकेज ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित थे। अब NHA ने इसमें 89 नए पैकेज और जोड़ने का निर्देश जारी किया है, जिससे यह संख्या बढ़कर 112 हो गई है।

• एक दिसंबर से लागू करने की तैयारी: NHA ने सभी राज्यों के स्टेट हेल्थ अथॉरिटी (SHA) को पत्र भेजकर एक दिसंबर 2026 से ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में इस नई व्यवस्था को लागू करने को कहा है। हालांकि, राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने यहां की स्वास्थ्य क्षमताओं के आधार पर तय करें कि इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाना है या नहीं ?

• खर्च कम करने की कवायद: सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य निजी अस्पतालों को होने वाले भारी भुगतान (क्लेम) को कम करना और सरकारी अस्पतालों को मिलने वाली राशि से उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

 

किन बीमारियों के इलाज से निजी अस्पताल हो सकते हैं बाहर?

नई सूची में डे-केयर इलाज से लेकर कई जरूरी ऑपरेशन तक शामिल हैं, जो सीधे तौर पर आम परिवारों को प्रभावित करते हैं:

• स्त्री रोग एवं प्रसूति: हाई-रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन (हिस्टेरेक्टॉमी), और चिकित्सकीय गर्भपात (MTP)।
• नेत्र एवं ENT (आंख-कान-गला): मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग व देखभाल, और ईएनटी से जुड़े सामान्य इलाज।
• जनरल मेडिसिन एवं गंभीर संक्रमण: गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, गंभीर डायरिया, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और अल्कोहलिक लिवर डिजीज।
• सर्जरी एवं हड्डी रोग: हड्डी के फ्रैक्चर का इलाज, सिस्ट, फिस्टुला और बायोप्सी जैसी सर्जरी।
• मानसिक स्वास्थ्य: डिप्रेशन (अवसाद), एंग्जायटी, मूड डिसऑर्डर और साइकेट्रिक उपचार।

 

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जमीनी हकीकत: सरकारी अस्पतालों के सामने चार बड़ी चुनौतियां स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञों का मानना है कि बिना जमीनी तैयारी के एक साथ 89 नए पैकेज सरकारी अस्पतालों पर थोपना स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है।

1. बेड और ऑपरेशन थिएटर की भारी कमी: देश के जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पहले से ही एक बेड पर दो-दो मरीजों का इलाज आम बात है। मोतियाबिंद, फ्रैक्चर और बच्चेदानी जैसे रोजमर्रा के हजारों ऑपरेशन अचानक सरकारी अस्पतालों में शिफ्ट होने से वहां महीनों लंबी वेटिंग लिस्ट लग जाएगी।

In which every patient will get oxygen, machine is installed on every bed, big tank is also installed; Full time doctor and staff duty

2. विशेषज्ञ डॉक्टरों और उपकरणों का संकट: कई जिलों और कस्बों के सरकारी अस्पतालों में सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और मानसिक रोग विशेषज्ञों के पद खाली पड़े हैं। आधुनिक जांच मशीनों के अभाव में इन 112 पैकेजों का गुणवत्तापूर्ण इलाज दे पाना एक बड़ी चुनौती होगी।

3. आपातकालीन सेवाओं पर बुरा असर: हाई-रिस्क डिलीवरी, गंभीर डायरिया, मलेरिया और लिवर से जुड़ी बीमारियों में मरीज को तत्काल भर्ती और आईसीयू की जरूरत होती है। यदि सरकारी अस्पताल भीड़ के कारण समय पर इलाज नहीं दे पाए, तो मरीजों की जान पर बन आ सकती है।

4. गरीब मरीजों की जेब पर बढ़ेगा बोझ: आयुष्मान कार्ड का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को घर के पास कैशलेस और त्वरित इलाज देना था। सरकारी अस्पतालों में भीड़ और देरी से परेशान होकर मरीज मजबूरन अपनी जेब से कर्ज लेकर निजी अस्पतालों में इलाज कराने को विवश होंगे।

राज्यों की भूमिका पर टिकी निगाहें आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में पहले से ही कुछ पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों के सामने यह कठिन परीक्षा है कि वे अपने सरकारी अस्पतालों की वास्तविक क्षमता का आकलन करने के बाद ही इस नियम को लागू करें, ताकि गरीब मरीजों के इलाज का अधिकार प्रभावित न हो।

उक्त खबर पर कई राजनेताओं वरिषठ समाज सेवियों ने कहा सरकारी अस्पतालों की डाक्टरों की संख्या व संसाधन बढाये विना इतने बीमारियों को अचानक सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करना जनहित मे कतई उचित नहीं है ।सत्ता से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा उ०प्र०मे जब चुनाव की तैयारियां हो रही हैं ऐसे समय मे आयुष्मान योजना मे दखल से सरकार को बचना चाहिए।

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