दिल्ली में जर्जर इमारतों पर चलेगा बुलडोजर-बोली CM रेखा

New Delhi: राजधानी दिल्ली में अवैध और असुरक्षित निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली सरकार ने ऐसे भवनों की पहचान और उन पर कार्रवाई का अभियान तेज करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम के अधिकारियों को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि दिल्ली में मौजूद PG, हॉस्टल और दूसरे आवासीय परिसरों का व्यापक निरीक्षण किया जाए। खास तौर पर उन इमारतों की जांच करने पर जोर दिया गया है, जहां निर्माण नियमों का उल्लंघन होने या भवन की सुरक्षा को लेकर आशंका है। जांच के दौरान यदि कोई निर्माण अनधिकृत पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमों के तहत जल्द कार्रवाई करने को कहा गया है।

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अधिकारियों की भी तय होगी जिम्मेदारी

सरकार ने केवल अवैध निर्माण करने वालों पर ही कार्रवाई की बात नहीं कही है, बल्कि संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भवनों के पुराने रिकॉर्ड खंगालने और यह पता लगाने को कहा है कि संबंधित निर्माण कब हुआ था और उस समय इसकी निगरानी की जिम्मेदारी किस अधिकारी या विभाग के पास थी। इस कदम का उद्देश्य यह पता लगाना भी है कि नियमों का उल्लंघन लंबे समय तक कैसे जारी रहा। सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहकर निरीक्षण अभियान की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

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कई इलाकों में हो चुकी है कार्रवाई

MCD की ओर से मंगलवार को दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में अवैध और खतरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान 17 भवनों को गिराया गया, जबकि पांच संपत्तियों को सील किया गया। इसके अलावा कई मामलों में कारण बताओ नोटिस और ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश भी जारी किए गए हैं। जिन इलाकों में कार्रवाई की गई, उनमें सैदुलाजाब, लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, मुखर्जी नगर, जामिया नगर, शाहीन बाग, तिलक नगर, करमपुरा, करोलबाग, रमेश नगर, मानसरोवर गार्डन, चांदनी चौक और नेहरू विहार जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

 PG और हॉस्टल पर खास नजर

प्रशासन का विशेष ध्यान उन इलाकों पर है, जहां बड़ी संख्या में PG और हॉस्टल संचालित होते हैं। अधिकारियों को यह जांचने के लिए कहा गया है कि इमारतों में मंजिलों की संख्या, ऊंचाई और निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप है या नहीं। साथ ही भवन की संरचनात्मक सुरक्षा की स्थिति भी देखी जा रही है।

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