भारत और न्यूजीलैंड अब रणनीतिक साझीदार

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में घटेगी चीन की पावर

India-New Zealand FTA : भारत के PM नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे पर दोनों देशों के बीच जो ऐतिहासिक समझौते हुए हैं, उनमें सबसे प्रमुख है रणनीतिक समझौता। इसका साफ मतलब है कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंध तो मजबूत करेंगे ही, अब रणनीतिक साझेदारी भी करेंगे। PM मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच शनिवार को बातचीत के बाद इन समझौतों की घोषणा की गयी है। इसके अलावा 28 अन्य समझौतों पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है।

PM मोदी और लक्सन की बैठक में 18 ठोस परिणाम सामने आए हैं। इनमें से 10 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हो गए। इन समझौतों में चार  सालों में संबंधों को विस्तार देने, इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग बढ़ाने और भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच सहयोग बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा PM मोदी और लक्सन की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।

स्वतंत्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध

संयुक्त बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और लक्सन ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर बातचीत की और स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्राथमिकता के तहत दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा संवाद शुरू करने पर भी सहमति जताई।

FTA के बाद PM मोदी का दौरा

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पूरी करने के बाद अपनी तीन देशों की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और आक्रामक रुख को देखते हुए आपसी सहयोग को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा करीब 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में शुक्रवार देर रात हुई बातचीत में ये फैसले लिए गए। दोनों पक्षों ने ‘भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी: 2030 के रोडमैप’ को भी अपनाया।

बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की शुरुआत में अपने संबोधन में कहा, ”दो समुद्री देशों के रूप में हमारा घनिष्ठ सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र को नई शक्ति प्रदान करता है और हमारे संबंध शांति के साझा लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयासों में नई ऊर्जा भर सकते हैं।” उन्होंने 2030 तक सामान और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। बता दें कि वर्तमान में भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2.25 अरब अमेरिकी डॉलर का है।

मुक्त व्यापार समझौते और लगभग टैक्स फ्री कारोबारी माहौल बनने से दोनों देशों के बीच व्यापार में तेज बढ़ोतरी की संभावना है। दोनों देशों ने 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य भी तय किया है। एफटीए के तहत अगले 15 सालों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की बात कही गई है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में तीन लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं। वे वहां की राजनीति, अर्थव्यवस्था और व्यापार में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

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