JD पशुपालन (प्रशासन) पर गंभीर आरोप

कर्मचारी संगठनों ने हटाने की मांग उठाई

Departmental Inquiry : उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) पद पर तैनात अधिकारी के खिलाफ विभागीय कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों का विरोध तेज हो गया है। विभाग के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने उनके कथित अमर्यादित व्यवहार, कर्मचारियों के उत्पीड़न और प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए शासन और विभागीय अधिकारियों को शिकायतें भेजी हैं। वेटरिनरी सर्विसेज फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रधान सचिव नितिन सिंह ने 11 जून, 2026 को निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को भेजे पत्र में आरोप लगाया है कि संयुक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा कर्मचारियों और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ अभद्र, अपमानजनक और डराने-धमकाने वाला व्यवहार किया जाता है। पत्र में दावा किया गया है कि इससे कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है और विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

फेडरेशन ने अपने पत्र में संबंधित अधिकारी को तत्काल पद से हटाने तथा उनके विरुद्ध विभागीय और प्रशासनिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पत्र की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग तथा पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री को भी भेजी गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग मिनिस्ट्रियल इम्प्लाइज एसोसिएशन ने भी 10 जून, 2026 को निदेशक, प्रशासन एवं विकास को संबोधित पत्र भेजकर संयुक्त निदेशक (प्रशासन) पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपमानित करने तथा अभद्र भाषा के प्रयोग के आरोप लगाए हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की गई तो कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य हो सकते हैं।

विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक अन्य शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि 10 जून को कार्यालय में कर्मचारियों के साथ कथित रूप से अपशब्दों का प्रयोग किया गया और उन्हें अपमानित किया गया। कर्मचारियों ने दावा किया है कि इस तरह के व्यवहार के कारण कार्यस्थल का माहौल प्रभावित हो रहा है।

हालांकि, शिकायतों में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। संबंधित अधिकारी की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विभागीय स्तर पर शिकायतों की जांच या कार्रवाई के संबंध में भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मामले को लेकर अब विभागीय कर्मचारियों और संगठनों की निगाहें शासन तथा पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

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