राज्यसभा में उठा पश्चिमी बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में व्याप्त भ्रष्टाचार

उत्तर प्रदेश के सांसद डाक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने विषय उठाते हुए कार्यवाही की मांग की,


लखनऊ। उत्तर प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सदस्य डाक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकानों के वितरण में बंगाल की सरकार के द्वारा किए जा भ्रष्टाचार का मुद्दा शून्य काल में उठाते कहा कि आज मूर्शिदाबाद, 24 परगना उत्तरी तथा दक्षिणी, पुरूलिया,बांकूडा, हुबली, पूर्वा वर्धमान तथा मेदनीपुर में सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं और उन पर लाठियां भांजी जा रही है।

डाक्टर अग्रवाल ने कहा कि मोदी ने एक अप्रैल 2016 को ग्रामीण नागरिकों को निशुल्क मकान देने की योजना शुरू की। 2.94 करोड़ मकान के सापेक्ष 3.15 करोड़ आवेदन स्वीकार किए गए और अब तक 2.80 लाख करोड़ की लागत से 2.83 करोड़ मकान स्वीकृत किए गए और 2.13 करोड़ मकान लाभार्थियों को सौंप भी दिए गए। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने तय किया था। कि सिर्फ दो कमरे से बड़े या पक्की छत के मालिकों, हाथ से मैला धोने वालों, प्रीमिटिव ट्राईबल समूह तथा अधिकृत रूप से मुक्त बंधुआ मजदूरों को ही मकान दिए जायें।

लेकिन वहां की सरकार ने CCTV कैमरे सहित तीन मंजिला मकान के स्वामी के सात रिश्तेदारों, दो मंजिला मकान के स्वामियों तथा अपने घर में रेडीमेड गारमेण्ट की फैक्ट्री चलाने वालों तथा स्वयं पंचायत के अध्यक्षों को मकान आबंटित कर दिए। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि नवम्बर 2022 में भारत सरकार ने पत्र लिखकर बंगाल के अधिकारियों को घूस और भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टालरेंस की नीति अपनाने तथा वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर जांच कराने के लिए कहा। लेकिन सरकार का राजनैतिक भ्रष्टाचार पूर्ववत जारी है।

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