- परम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों, वेन्डर्स को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करने का दिया निर्देश,
- उत्तर प्रदेश में निवेशकों की हर सम्भव मदद के लिए सरकार है तैयार,
- ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रस्ताव को शीघ्र तैयार करने के दिये निर्देश,
लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति-2022 एवं जैव ऊर्जा नीति-2022 के तहत निवेश को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के देश-विदेश के निवेशकों एवं वेन्डर्स को प्रोत्साहित व आकर्षित करने के लिए उनसे सीधे सम्पर्क स्थापित किया जाये। नेडा की वेबसाइट से उनके मेल पर ई-पत्र भेजे जाए। उन्होंने कहा कि उनसे लगातार सम्पर्क स्थापित करने के लिए हर प्रोजेक्ट के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाएं और उनका विवरण भी पोर्टल पर दर्ज किये जायें। उन्होंने कहा कि लोगों की आर्थिक दशा सुधारने एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में इस क्षेत्र का भी बहुत बड़ा योगदान होगा।
मंत्री एके शर्मा यूपीनेडा के निदेशालय में सौर ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा नीति-2022 की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के प्रयासों पर भी चर्चा की और इससे संबंधित प्रस्तुतीकरण भी देखा। सिंगल विन्डो पॉलिसी के अंतर्गत निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए बनाये गये सोलर एनर्जी एवं बायो एनर्जी पोर्टल का प्रस्तुतीकरण भी देखा। उन्होंने कहा कि नीति के तहत प्रदेश के 40 हजार करोड़ रूपये निवेश के लक्ष्य को 10 हजार और बढ़ाकर 50 हजार करोड़ रूपये निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया जाए और इसको प्राप्त करने के भी प्रयास किये जाए। उन्होंने रणनीति बनाकर कार्य करने को कहा। अगले माह जनवरी में निवेशकों की समस्याओं को समझने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए लखनऊ में इन्वेर्स्ट मीट आयोजित की जायेगी। उन्होंने कहा कि बड़ी कम्पनियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भी नीतियों एवं प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी दें और इसके फायदे भी बतायें। इससे निवेशकों में प्रदेश में निवेश के लिए विश्वास बढ़ेगा।
उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पालिसी के प्रस्ताव को शीघ्र तैयार करने के भी निर्देश दिये। एके शर्मा ने सोलर रूफ टाप के लक्ष्य को शीघ्र ही शत-प्रतिशत पूरा करने और उपभोक्ताओं को नेट मीटरिंग का लाभ देने के लिए UPPCL के अधिकारियों के साथ बैठक करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी सरकारी इमारतों में सोलर पैनल लगाने पर कार्य कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा एअरपोर्ट के खाली जगहों पर भी सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिये गये हैं, इस पर भी तेजी से कार्य किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के 17 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए शीघ्र इसका DPR बनाकर इस पर कार्य करने के निर्देश दिये। साथ ही अयोध्या, बनारस, लखनऊ एवं गाजियाबाद में आगामी महीनों में G-20 की बैठकें आयोजित होने पर इन शहरों में विशेष ध्यान दिया जाए। शर्मा ने कहा कि अयोध्या में नगर विकास विभाग एवं ऊर्जा विभाग ने आपसी समन्वय के साथ अयोध्या नगर निगम को सोलर सिटी घोषित होने के करीब पहुँचा दिया है। बैठक में नेडा के निदेशक ने बताया कि जैव ऊर्जा में 350 करोड़ रूपये तथा सौर ऊर्जा में 15 हजार करोड़ रूपये कुल 18 हजार 500 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। जैव ऊर्जा नीति के तहत अब तक 400 निवेशकों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 80 से ज्यादा आमंत्रण प्राप्त हो गये हैं।
