
UNSC India Pakistan : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की एक अहम बैठक में भारत ने पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर का जिक्र किए जाने पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने दो टूक कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। UNSC की ‘एरिया-फॉर्मूला’ बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी। हरीश ने कहा कि पाकिस्तान ने इस मंच का राजनीतिकरण करने की कोशिश की है, जबकि ऐसे मंचों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा करना होता है।
“जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा”
भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के प्रतिनिधि की टिप्पणियों को अनावश्यक बताते हुए कहा कि एक सह-अध्यक्ष से निष्पक्षता और संतुलन की अपेक्षा की जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने इस मंच का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए किया।
पाकिस्तान-चीन की बैठक में उठा कश्मीर मुद्दा
यह प्रतिक्रिया उस समय आई जब संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और चीन के स्थायी मिशनों की ओर से आयोजित की गई थी। पाकिस्तान वर्तमान में 2025-26 कार्यकाल के लिए UNSC का गैर-स्थायी सदस्य है।
क्या होती हैं एरिया-फॉर्मूला बैठकें?
एरिया-फॉर्मूला बैठकें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक और गोपनीय बैठकों में शामिल होती हैं। इनमें सदस्य देश और आमंत्रित प्रतिभागी खुलकर अपने विचार रखते हैं। इन बैठकों का उद्देश्य संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर खुली चर्चा को बढ़ावा देना होता है।
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर भारत का जोर
बैठक के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VI और VII का भी उल्लेख किया। हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अध्याय VII का उपयोग शांति के लिए खतरा, आक्रामकता और संघर्ष जैसी गंभीर परिस्थितियों में किया जाता है, जबकि अध्याय VI विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के विकल्प प्रदान करता है।
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