
पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कानून पालन की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसकी इलाके में खूब चर्चा हो रही है। सरकारी जमीन पर बने पार्टी कार्यालय के एक हिस्से की पहचान होने के बाद नेताओं ने प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय स्वयं ही उसे ध्वस्त कर दिया। दरअसल, हेमताबाद के ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) बिस्वजीत दत्ता ने क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश जारी किए थे। आदेश के बाद शालबागान के पास राज्य राजमार्ग किनारे स्थित भाजपा के ब्लॉक कार्यालय की पैमाइश कराई गई। जांच में पता चला कि कार्यालय का बरामदा सरकारी जमीन के दायरे में आ रहा है।
हथौड़े लेकर पहुंचे कार्यकर्ता, खुद तोड़ा अवैध हिस्सा
जानकारी मिलते ही भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष बिप्लव सरकार के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे और हथौड़ों व अन्य औजारों की मदद से अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में बरामदा पूरी तरह तोड़कर सरकारी भूमि को खाली कर दिया गया। प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, कालियागंज से दक्षिण दिनाजपुर को जोड़ने वाले राज्य राजमार्ग के दोनों ओर 15 फीट के भीतर आने वाले सभी अवैध निर्माणों को हटाया जाना अनिवार्य किया गया है।
‘कानून सबके लिए समान’ : बिप्लव सरकार
भाजपा नेता बिप्लव सरकार ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण और आम जनता की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। चूंकि पार्टी कार्यालय का एक हिस्सा भी चिन्हित क्षेत्र में था, इसलिए कानून का सम्मान करते हुए उसे स्वयं हटा दिया गया। उन्होंने प्रशासन से यह भी मांग की कि अभियान से प्रभावित छोटे दुकानदारों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए ताकि उनकी आजीविका प्रभावित न हो।
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दुकानदारों ने भी दिखाई पहल
भाजपा कार्यकर्ताओं की इस पहल का असर स्थानीय व्यापारियों पर भी दिखाई दिया। रायगंज-बालुरघाट राज्य राजमार्ग के किनारे स्थित कई दुकानदारों ने प्रशासन की जेसीबी पहुंचने से पहले ही अपने अवैध काउंटर, शेड और अन्य अतिक्रमण स्वयं हटाने शुरू कर दिए।
पहले से दी जा रही थी चेतावनी
बीडीओ बिस्वजीत दत्ता ने बताया कि यह अभियान अचानक शुरू नहीं किया गया। प्रशासन कई दिनों से लाउडस्पीकर के जरिए जागरूकता संदेश प्रसारित कर रहा था और लोगों को नोटिस देकर सरकारी जमीन खाली करने की सूचना दी गई थी। उन्होंने कहा, “अब आधिकारिक तौर पर बेदखली अभियान शुरू हो चुका है। इसके बाद भी यदि सरकारी भूमि पर कोई अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसे प्रशासन द्वारा सख्ती से हटाया जाएगा।
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कानून पालन की बनी चर्चा
आमतौर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विरोध और विवाद देखने को मिलते हैं, लेकिन हेमताबाद में भाजपा नेताओं द्वारा खुद अपने कार्यालय का अवैध हिस्सा हटाने की घटना कानून के प्रति सम्मान और प्रशासनिक निर्देशों के पालन का एक अनोखा उदाहरण बन गई है।


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