शाश्वत तिवारी
न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सांसदों का बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क पहुंचा है, जिसका नेतृत्व भाजपा सांसद पी.पी. चौधरी कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल 14 अक्टूबर तक न्यूयॉर्क में रहेगा, जिस दौरान सांसद विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण रखेंगे और अन्य देशों के प्रतिनिधियों, डिप्लोमेट्स तथा नीति निर्धारकों के साथ महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेंगे। यूएन जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर मल्टी पार्टी डेलिगेशन का होना भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और संसदीय कूटनीति को दर्शाता है।
न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी. हरीश ने आठ अक्टूबर को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के समिति सत्र के दौरान पी.पी. चौधरी के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। वे भारतीय संसदीय लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को यहां लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि उनका मार्गदर्शन हमें ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ और ‘विकसित भारत 2047’ के हमारे लक्ष्य में भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति में सहायक होगा।
न्यूयॉर्क पहुंचने पर 12 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे चौधरी ने तृतीय समिति की आम बहस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। न्यूयॉर्क स्थित भारत के स्थायी मिशन ने एक्स पर चौधरी के संबोधन की एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए लिखा सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के नेता, पी.पी. चौधरी ने तृतीय समिति की आम बहस में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों, तथा मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन पर प्रकाश डाला।
इसके अलावा भाजपा सांसद कैप्टन बृजेश चौटा ने विशेष परिस्थितियों में देशों के समूह और विकास हेतु परिचालन गतिविधियों पर द्वितीय समिति की सामान्य चर्चा में भारत का वक्तव्य दिया। उन्होंने भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) और भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष जैसी दक्षिण-दक्षिण सहयोग पहलों के अंतर्गत एलडीसी और एलएलडीसी को भारत के समर्थन पर प्रकाश डाला। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने छठी समिति की आम बहस में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने राष्ट्रीय शासन की प्राथमिकताओं में कानून के शासन के महत्व को रेखांकित किया और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा तथा वैश्विक शांति एवं सुरक्षा में सार्थक योगदान के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
