- कांग्रेस शासित राज्यों में ओपीएस योजना की गई बहाल: बृजलाल
- भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और उनके हितों की विरोधी: खाबरी
लखनऊ। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर केंद्र व राज्य कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे आंदोलन को कांग्रेस पार्टी पूर्ण समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की पक्षधर है, क्योंकि पुरानी पेंशन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के तहत जीवन यापन का एकमात्र सहारा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पुरानी पेंशन योजना को अविलंब बहाल किया जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर लगातार सड़क से सदन तक संघर्ष किया है। राजस्थान, छत्तीसगढ और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीतने के तुरन्त बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत देने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमांचल प्रदेश में ओपीएस की बहाली हो सकती है तो केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सहित भाजपा शासित प्रदेशों में क्यों नहीं?
उन्होंने कहा कि आज राजधानी लखनऊ में इस भीषण गर्मी में केंद्र व राज्य कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इस आन्दोलन में राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों सहित रेलवे, डाक, आयकर, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग व कई विभागों व संगठनों के कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विगत 21 मार्च को नई पेंशन योजना वापस लेने एवं पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए सैकड़ों विभागों एवं संगठनों के कर्मचारियों द्वारा हर जनपद मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया किन्तु कर्मचारी व जनविरोधी भाजपा सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जिसका परिणाम है कि आज लखनऊ में हजारों की संख्या में कर्मचारी संघर्ष के लिए विवश हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है।
वह उन्हें राहत देने के पक्ष में नहीं है जबकि कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए जिस प्रकार से कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, एवं हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और उनके हितों की विरोधी साबित हुई है। केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार का हनन करने में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के व्यापक और जायज हितों के साथ उनके आन्दोलन के साथ खड़ी है।
