नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति-2021-22 में कथित अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से दर्ज प्राथमिकी में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद 51 वर्षीय सिसोदिया की जमानत याचिका अस्वीकार कर दी।
CBI ने लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। बाद में सिसोदिया को विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्हें CBI के अनुरोध पर सिसोदिया को चार मार्च तक केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि समाप्त होने पर दो दिनों की और CBI हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। CBI हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
CBI मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) सिसोदिया से पूछताछ की थी। बाद में विशेष अदालत ने सिसोदिया को ED की हिरासत में भेजा था। सिसोदिया को ED की हिरासत खत्म होने के बाद इस मामले में भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है। शीर्ष अदालत ने 28 फरवरी को सिसोदिया की रिट याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगा सकता है।
सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और CBI की जांच के तरीकों पर सवाल उठाते हुए राहत की उम्मीद में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद सिसोदिया ने बाद में उसी दिन उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। CBI ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था। में कथित अनियमितता के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी रविवार को करीब आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद देर शाम गिरफ्तार किया था। CBI ने आरोप लगाया था कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने 17 अक्टूबर 2022 को आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया से पूछताछ की थी। CBI ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया और अन्य 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
