- प्रयागराज की नवनिर्मित जिला जेल को मिली एक माह की मोहलत
- डीजी पुलिस/आईजी जेल ने दी अफसरों को चेतावनी
राकेश यादव
लखनऊ। इटावा की नवनिर्मित केंद्रीय कारागार को 15 मार्च तक हर हाल में चालू कर दिया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही बरती गई तो हीलाहवाली करने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं प्रयागराज की जिला जेल को भी 15 अप्रैल तक प्रारंभ कर दिया जाए। यह निर्देश प्रदेश कारागार विभाग के मुखिया महानिदेशक पुलिस एवं महानिरीक्षक कारागार आनंद कुमार ने दिए है।
इटावा में निर्मित केंद्रीय कारागार का प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करीब डेढ़ साल पहले उदघाटन किया था। उद्घाटन के बाद भी यह जेल चालू नहीं हो पाई। कुछ ऐसा ही हाल प्रयागराज में निर्मित जिला जेल का भी है। इन जेलों को चालू करने के लिए विभागीय अफसरों ने समय तो कई बार दिया किंतु चालू नहीं हो पाई हैं। बताया गया है कि इटावा केंद्रीय कारागार का वर्ष-2021 के अक्टूबर माह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग के आला अफसरों की मौजूदगी में इस जेल का विधिवत शुभारंभ किया गया। करीब डेढ़ साल पहले शुरू हुई इस सेंट्रल जेल में रामधनी को वरिष्ठ अधीक्षक नियुक्त किया गया।
सूत्र बताते हैं कि इटावा की नवनिर्मित केंद्रीय कारागार ही नहीं प्रयागराज की केंद्रीय कारागार नैनी में ओवरक्राउडिंग की समस्या को देखते हुए नई जिला जेल का निर्माण कराया गया है। शासन व जेल मुख्यालय के अधिकारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी इस जेल को भी अभी तक चालू नहीं करा पाए है। बताया गया है कि इन दोनों जेलों के चालू नहीं होने से जिला जेल इटावा और केंद्रीय कारागार नैनी में बंदियो की भरमार है। इन जेलों में क्षमता से अधिक बंदी होने की वजह से अधिकारियों को तमाम तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।
खबर सुखियो मे आने के बाद आईजी जेल आनंद कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इन दोनों जेलों को जल्दी से जल्दी शुरू कराए जाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए है। आईजी जेल ने वीडियो कान्फेसिंग के दौरान अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय कारागार इटावा को 15 मार्च तक और प्रयागराज की जिला जेल को 15 अप्रैल तक चालू कर दिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो दोषी अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1942 कैदियों की क्षमता हे केंद्रीय कारागार में: प्रदेश की जेलों में ओवरक्राउडिंग की समस्या को देखते हुए शासन ने आधा दर्जन से अधिक जेलों का निर्माण कराया जाा रहा है। इस कड़ी में पिछले दिनों शासन ने इटावा में केंद्रीय कारागार का निर्माण कराया। 51 एकड़ में 1942 कैदियो की क्षमता वाली इस जेल को बड़े ही अत्याधुनिक तरीके से तैयार किया गया। कार्यदायी संस्था यूपी आरएनएन ने इस जेल का निर्माण कराया है। बिजली कनेक् शन नहीं होने होने की वजह से चालू नहीं हो पाई। अब जेल को बिजली मिल गई है।
