उमेश तिवारी
काठमांडू/नेपाल। नेपाल में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिन बाद एक बार फिर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। दरअसल नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने पुष्प कमल दहाल ‘प्रचंड’ के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार से हटने का फैसला किया है। इसके बाद से पार्टी में दरार आ गई और सत्ता में बैठी सरकार की कुर्सी भी हिल गई है। वहीं, पुष्प कमल दहाल ‘प्रचंड’ के इस फैसले के बाद सरकार के सभी मंत्रियों ने एक साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया है। चौथी सबसे बड़ी पार्टी आरएसपी ने सरकार छोड़ने के लिए रविवार को एक बैठक की और सरकार से बाहर निकलने का फैसला किया। पार्टी अध्यक्ष रबी लामिछाने ने यह घोषणा की।
रबी लामिछाने ने कहा, “मंत्री भी आज ही प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देंगे।” सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर दरार पिछले महीने तब शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सिटिजनशिप के मामले में लामिछाने के सांसद पद को अमान्य कर दिया। जिस समय कोर्ट ने फैसला सुनाया उस समय लामिछाने उप-प्रधानमंत्री और गृह मामलों के मंत्री भी थे। पद से हटाए जाने के बाद लामिछाने ने खुद की बहाली की मांग को लेकर पीएम प्रचंड के साथ कई दौर की बैठक की थी और मांगें पूरी नहीं होने पर गठबंधन से बाहर निकलने की धमकी दी थी।
रबी लामिछाने के नेतृत्व वाली आरएसपी ने नवंबर 2022 के आम चुनाव में एक वैकल्पिक शक्ति और लोगों की उम्मीद के रूप में उभरकर तूफान खड़ा कर दिया था। लेकिन हाल ही में सिटिजनशिप मामले में पार्टी को तगड़ा झटका लगा। लामिछाने को एक ही समय में एक अमेरिकी और नेपाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करते पाया गया था। मामले की जांच चल रही है। इससे पहले, 27 जनवरी को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने आरएसपी के अध्यक्ष रबी लामिछाने की दोहरी नागरिकता के मामले में संसद की सदस्यता रद्द कर दी थी।
उन्हें गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष के पद भी गंवाने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है। कि अमेरिकी नागरिक बनने के बाद लामिछाने ने नेपाली नागरिकता खो दी थी। काठमांडू पोस्ट के अनुसार, उन्होंने नेपाली पासपोर्ट प्राप्त करने और निचले सदन का चुनाव लड़ने के लिए कानूनी रूप से समाप्त नागरिकता का इस्तेमाल किया। दहाल सरकार में आरएसपी के पास श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय थे। इसके अलावा, स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में सांसद सरकार में थे।
