दिवालिया होगा पाकिस्तान!
उमेश तिवारी
नौतनवा/महराजगंज। पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2014 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। हालात इतने खराब हैं कि अगर विदेशों से कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान का दिवालिया होना तय है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को लगभग एक बिलियन डालर का नया कर्ज और दो बिलियन डालर के पुराने कर्ज को चुकाने के लिए समय दिया है।
बताते चलें कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2014 के बाद सबसे नीचे है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने दिवालिया होने का संकट खड़ा हो गया है। वर्तमान में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 430 करोड़ डालर ही बचे हैं। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ विदेशी कर्जों की किश्त चुकाने के बाद कहा कि वर्तमान में देश के वाणिज्यिक बैंकों के पास 5.8 बिलियन डालर है। ऐसे में कुल धन सिर्फ 10.1 बिलियन डालर ही है। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए पाकिस्तान की सरकार और सेना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जहां यूरोपीय देशों के आगे हाथ फैला रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर सऊदी अरब और UAE के दौरे पर गए थे। इन दोनों ही देशों ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश की भी घोषणा की है।
UAE को छोड़ पाकिस्तान को कहीं से भी नहीं मिली राहत
पाकिस्तान इस संकट को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.1 बिलियन डालर का कर्ज पाने की कोशिश कर रहा है। यह कर्ज 2019 में साइन किए गए। सात बिलियन डालर के ऋण कार्यक्रम का हिस्सा है। शहबाज शरीफ की यात्रा के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को एक बिलियन डालर का कर्ज और मौजूदा कर्ज में से एक बिलियन डालर को रोल आउट करने का वादा किया है। पिछले साल अगस्त में IMF ने 1.17 बिलियन डालर की एक किश्त जारी की थी। लेकिन फंडिंग का अगला दौर अधर में लटक गया था। तब IMF ने इस कर्ज को पाने के लिए पाकिस्तान से बिजली, पेट्रोलियम के कीमतों में वृद्धि और टैक्स बढ़ाने जैसे कदम उठाने को कहा था।
बाढ़ ने तोड़ दी कर्ज से बेहाल पाकिस्तान की कमर
पाकिस्तान ने पिछले साल बाढ़ की भीषण विभीषिका झेली थी। इस कारण 1700 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और तीन करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। बाढ़ से पाकिस्तान को 30 बिलियन डालर का नुकसान भी हुआ था। ऐसे में इस हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के साथ जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान भी मांगा था। इस कार्यक्रम में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद शामिल हुए थे। मदद के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान को अगले तीन वर्षों में 10 अरब डालर से अधिक का धन देने का वादा किया था। लेकिन, यह पैसा खैरात के रूप में न होकर कर्ज के तौर पर होगा।
पुराने कर्ज चुकाने को पैसे नहीं और नए-नए लोन ले रहा पाकिस्तान
पाकिस्तान सरकार की आर्थिक नीतियों पर कई अर्थशास्त्री पहले ही सवाल उठा चुके हैं। इस्लामाबाद के अर्थशास्त्री साकिब शेरानी ने कहा कि पाकिस्तान पर अगले दो वर्षों के लिए सालाना 20 अरब डालर से अधिक का कर्ज चुकाने का दायित्व है। उन्होंने बताया कि 2017 में पाकिस्तान का वार्षिक ऋण भुगतान सात बिलियन डालर के करीब था। 2023 और 2024 में यह भुगतान 20 बिलियन डालर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे लेकिन कर्ज लेना जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने ऋण भुगतान को फिर से शेड्यूल करना चाहिए और अपनी आर्थिक रणनीति के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना चाहिए।
