उच्चतम न्यायालय

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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे में मोदी को SIT की क्लीन चिट को जायज ठहराया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में प्रधानमंत्री (The then Chief Minister of Gujarat) नरेंद्र मोदी को विशेष जांच दल (SIT) की ओर से दी गई ‘क्लीन चिट’ को शुक्रवार को सही ठहराया। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की पीठ ने क्लीन चिट बरकरार […]

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सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर-प्रयागराज में तोड़फोड़ को उचित ठहराया

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने पैगंबर मुहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेताओं की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ हिंसक विरोध के बाद प्रयागराज और कानपुर में स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से कथित अवैध भवनों में तोड़फोड़ की कार्रवाई को बुधवार को उचित करार दिया। उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर राज्य सरकार […]

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बुल्डोजर तोड़फोड़ मामले में उप्र सरकार तीन दिनों में जवाब दे: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कानपुर हिंसा के बाद कथित अवैध भवनों में तोड़फोड़ रोकने की मांग को लेकर जमीयत-ए-उलेमा हिंद की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों को अपना जवाब/आपत्ति दर्ज कराने के लिए गुरुवार को तीन दिनों का समय दिया। न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अवकाशकालीन पीठ […]

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राजीव गांधी की हत्या में सजा काट रहे पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सात दोषियों में शामिल उम्र कैद की सजा काट रहे AG पेरारिवलन की रिहाई का बुधवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के […]

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वाराणसी जिलाधिकारी ज्ञानवापी के शिवलिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई के दौरान वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि परिसर में स्थानीय अदालत की ओर से इंगित किये गये शिवलिंग स्थल की वह सुरक्षा सुनिश्चित करें। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज़ और अन्य मज़हबी कार्यों के […]

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अब और क्यों देरी 124 (A) पर?

के. विक्रम रा उच्चतम न्यायालय द्वारा राजद्रोह कानून (124—ए) पर व्यक्त राय से मेरी पूर्णतया असहमति है। खण्डपीठ ने भ्रमित जनमानस को आश्वस्त नहीं किया कि राज्य तथा सरकार एक नहीं हैं। पृथक है। कारण यही कि सरकारें इस गलतफहमी का दुरुपयोग कर न्याय प्रक्रियाओं को बाधित कर देती हैं। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन […]

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सच बोलना देशद्रोह नहीं: राहुल

नई दिल्ली । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सच बोलना देशद्रोह नहीं है लेकिन मोदी सरकार सच बोलने वालों की आवाज दबाने का काम कर रही है। गांधी ने कहा कि सरकार की आलोचना करना देश की जनता का अधिकार है लेकिन यह सरकार आलोचना करने वालों की आवाज दबाने […]

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राजद्रोह कानून पर लगी सुप्रीम रोक

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह कानून पर बुधवार को रोक लगाने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को भारतीय दंड संहिता(IPC) की धारा 124-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के आदेश दिये। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने […]

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सैनिकों को पेंशन नहीं देने की नीति अपना रही है सरकार: राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार का रवैया सैनिकों के हितों पर कुठाराघात करने वाला है और वन रैंक वन पेंशन (OROP) को नकारने के बाद अब उन्हें पेंशन नहीं देने की नीति पर काम किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कई पूर्व सैनिकों को अप्रैल की […]

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सुप्रीम कोर्ट ने दाऊद के भतीजे रिजवान कासकर की जमानत खारिज की

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे रिजवान मोहम्मद इब्राहिम कासकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति MR शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में आरोप तय नहीं होने का हवाला देते हुए ‘इस स्तर’ पर जमानत देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि […]

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