आजम की रिहाई पर ED का अड़ंगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंची जांच एजेंसी

New Delhi

New Delhi: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता आजम खां की जेल से रिहाई का मामला एक बार फिर कानूनी दांव-पेच में उलझता नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। ED ने शीर्ष अदालत से आजम खां की जमानत पर रोक लगाने और उनकी रिहाई रोकने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है।

जानकारी के मुताबिक, ED की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई। जांच एजेंसी ने अदालत से तत्काल सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने तत्काल सुनवाई की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी जल्दी क्या है, आसमान नहीं गिर पड़ेगा। अदालत ने मामले को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अब सभी की निगाहें 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए थे सवाल

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम की याचिका पर सुनवाई करते हुए ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। सोमवार और मंगलवार को दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल के मुख्य द्वार से आजम खां की गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के प्रावधानों के पालन पर भी सवाल उठाए।

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अदालत ने गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के आधार पर व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहाई का आदेश दिया। साथ ही ED को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 10 दिसंबर को निर्धारित है।

जेल से बाहर आते ही ED ने किया था गिरफ्तार

खां को पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहाई मिलनी थी। आरोप है कि जैसे ही वह जेल के बाहर आए, ED की टीम ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया और चार दिन की रिमांड पर भी लिया गया। आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि गिरफ्तारी के समय उन्हें इसके आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

वहीं, ED की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल SV राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने एजेंसी की कार्रवाई का बचाव किया था। जांच एजेंसी का कहना था कि आजम खां ने जेल के बाहर गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था।

अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों और उनकी उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठाए थे। अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड में गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों पर स्थान, तारीख और समय का विवरण खाली था। ईडी की ओर से गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी किए जाने की बात भी कही गई थी, लेकिन इस संबंध में वीडियो या फोटो अदालत में पेश नहीं किए गए।

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