सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा होगी और मजबूत, अमित शाह ने बताया सरकार का प्लान

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सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर अमित शाह का जोर, बोले- सीमाएं सुरक्षित होंगी तभी देश रहेगा सुरक्षित

Siliguri Corridor : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में देश की सीमाओं और रणनीतिक रूप से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सुरक्षा उसकी सीमाओं की मजबूती से जुड़ी होती है। जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक न तो पश्चिम बंगाल पूरी तरह सुरक्षित रह सकता है और न ही भारत की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

अमित शाह शुक्रवार को सिलीगुड़ी स्थित सशस्त्र सीमा बल (SSB) के सीमांत मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एसएसबी से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 150 करोड़ रुपये बताई गई है।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए बनेगा मजबूत सुरक्षा तंत्र

गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड तैयार किया जा रहा है।

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इस सुरक्षा व्यवस्था में बिहार के किशनगंज, पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा और असम के धुबड़ी क्षेत्र को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। इन इलाकों में निगरानी बढ़ाने के साथ सुरक्षा बलों की मौजूदगी को भी मजबूत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा तंत्र को अधिक प्रभावी बनाना है।

अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों में आयोजित होने वाले सैन्य और सुरक्षा अभ्यासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ‘तीस्ता प्रहार’ जैसे अभ्यासों के जरिए सुरक्षा बलों की तैयारियों और निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है।

सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर पूर्व सरकार पर निशाना

गृह मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान पश्चिम बंगाल की पूर्ववर्ती सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने और बॉर्डर आउट पोस्ट (BOP) स्थापित करने के लिए उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री से जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया था।

अमित शाह ने कहा कि जमीन की मांग किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। उनके मुताबिक, उस समय जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण सीमा सुरक्षा से जुड़े कार्यों में अड़चनें आईं।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए जमीन उपलब्ध कराने का दावा

गृह मंत्री ने राज्य सरकार की ओर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की भी बात कही। उन्होंने दावा किया कि करीब 560 एकड़ जमीन तेजी से उपलब्ध कराई गई है और बाकी आवश्यक जमीन की व्यवस्था करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।

उन्होंने भारत-बांग्लादेश सीमा के खुले हिस्सों में सुरक्षा घेरा मजबूत किए जाने की बात कही। अमित शाह ने कहा कि सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है।

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों की तुलना में मौजूदा CM ने SSB के कार्यक्रम में शामिल होकर एक नई परंपरा की शुरुआत की है। उन्होंने CM की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों में राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगी।

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