यूपी में बाढ़ से पहले सरकार अलर्ट, माइक्रो प्लान और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर जोर

Uttar Pradesh Flood 2026  : उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने आपदा प्रबंधन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बाढ़ से पहले की तैयारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में गुरुवार को लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में बाढ़ प्रबंधन पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला का आयोजन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता प्रमुख सचिव (राजस्व) अपर्णा यू. ने की, जबकि सचिव (राजस्व) एवं राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने प्रदेशभर की बाढ़ तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।

राहत कार्यों में संवेदनशीलता और जवाबदेही पर विशेष जोर

प्रमुख सचिव अपर्णा यू. ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना है। उन्होंने निर्देश दिए कि राहत एवं बचाव कार्यों में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाए। सभी राहत शिविरों में सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राहत कार्य पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ किए जाएं। साथ ही पीएम गतिशक्ति पोर्टल सहित आधुनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग कर विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।

जिलाधिकारियों को माइक्रो प्लान तैयार करने के निर्देश

राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने कहा कि बाढ़ पूर्व तैयारियों में किसी भी तरह की ढिलाई गंभीर मानी जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित समीक्षा बैठकें करें और तहसीलवार तथा ग्रामवार माइक्रो प्लान तैयार करें, ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में समय रहते राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जा सकें। उन्होंने कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम की सूचनाएं प्रत्येक गांव तक समय पर पहुंचनी चाहिए। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को संचार व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बाढ़ संभावित परिवारों का अद्यतन डाटा तैयार करने, मॉडल फ्लड शेल्टर विकसित करने और प्रथम प्रतिक्रिया दलों (First Response Teams) को आधुनिक उपकरणों से लैस करने पर विशेष जोर दिया गया।

गांव-गांव चलेगा जागरूकता अभियान

राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि ग्रामीणों को बाढ़ के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों, सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों की जानकारी पहले से उपलब्ध कराई जाए ताकि आपदा की स्थिति में जनहानि को न्यूनतम किया जा सके।

बिजली व्यवस्था पर भी विशेष फोकस

राहत आयुक्त ने कहा कि बाढ़ के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राहत शिविरों, नियंत्रण कक्षों और आपातकालीन सेवाओं में जनरेटर, सोलर बैकअप और अन्य वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि राहत एवं बचाव कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रह सकें।

वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने लिया भाग

इस दो दिवसीय कार्यशाला में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बाढ़ संभावित जिलों के अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में बाढ़ प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों, आपदा के दौरान समन्वय, राहत वितरण व्यवस्था और त्वरित बचाव अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। राज्य सरकार का उद्देश्य इस वर्ष मानसून के दौरान संभावित बाढ़ से होने वाले नुकसान को न्यूनतम करना और राहत एवं बचाव व्यवस्था को पहले से अधिक प्रभावी बनाना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें।

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