योगी सरकार का बड़ा फैसला , रिकॉर्ड आपूर्ति के बीच उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

लगातार सातवें वर्ष नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें

UP Power News : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही लगातार सातवें वर्ष बिजली की दरें पूर्ववत लागू रहेंगी। खास बात यह है कि बीते सात वर्षों में बिजली की दरों में एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार के इस फैसले से घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों, व्यापारियों और औद्योगिक क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार का कहना है कि बढ़ती बिजली मांग और उत्पादन लागत के बावजूद उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। योगी सरकार के इस निर्णय को उपभोक्ता हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि स्थिर बिजली दरों से आम लोगों को राहत मिलने के साथ-साथ प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

बिजली दरों को यथावत रखने के साथ-साथ सरकार ने प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को भी लगातार मजबूत किया है। पिछले कुछ वर्षों में ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क का विस्तार, नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण, लाइन लॉस में कमी और तकनीकी सुधारों के माध्यम से बिजली व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। इसका परिणाम यह है कि प्रदेश में शहरों से लेकर गांवों तक पहले की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक शहर, कस्बे और गांव तक 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि ऊर्जा क्षेत्र में किए गए सुधारों के कारण बिजली की बढ़ती मांग के बावजूद आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है।

इस वर्ष भीषण गर्मी के दौरान उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड कायम किया। राज्य में अधिकतम 32,673 मेगावाट विद्युत आपूर्ति दर्ज की गई, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है। यह उपलब्धि प्रदेश की मजबूत होती ऊर्जा व्यवस्था का प्रमाण मानी जा रही है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में लगातार सातवें वर्ष भी बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए वही बिजली दरें लागू रहेंगी, जो सात वर्ष पहले निर्धारित की गई थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब प्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति दोनों रिकॉर्ड स्तर पर हैं।

सरकार का मानना है कि स्थिर बिजली दरों और रिकॉर्ड विद्युत आपूर्ति का यह संतुलन प्रदेश के विकास, औद्योगिक निवेश, कृषि उत्पादन और आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही भविष्य में भी उपभोक्ता हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिजली व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास जारी रहेगा।

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