अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा निरस्त

पेपर लीक जांच आयोग ने CM को सौंपी थी अंतरिम रिपोर्ट

नया लुक ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 21 सितंबर 2025 को आयोजित स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा रद्द कर दी गयी। आयोग के सचिव डॉ शिव बरनवाल ने स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करने सम्बन्धी आदेश जारी करते हुए कहा कि तीन माह में नये सिरे से यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। शनिवार को जारी आदेश में आदेश में कहा गया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 9 अप्रैल.2025 को स्नातक स्तरीय पदों की विज्ञप्ति के आधार पर 21 सितंबर को प्रदेश के समस्त जनपदों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया।

ये भी पढ़े

दामाद संग सेट हुई सास, बेटी की करवा दी हत्या, ख़बर पढ़कर इंसानियत से उठ जाएगा भरोसा

निर्धारित तिथि को परीक्षा समाप्ति के पश्चात लगभग 01:30 बजे सोशल मीडिया पर कुछ प्रश्नों के स्क्रीन शॉट वायरल हुए, जिसकी सूचना मिलने पर आयोग द्वारा तत्काल SSP देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई।
SSP द्वारा प्राथमिक जाँच के आधार पर थाना रायपुर, देहरादून में मु0अ0सं0-0301, दिनांक-22.09.2025 पंजीकृत किया गया। दिनांक-27.09.2025 को सरकार द्वारा प्रकरण की जाँच हेतु कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट 1952 के अन्तर्गत न्यायाधीश (से०नि०) उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड UC ध्यानी के नेतृत्व में एक सदस्यीय, न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया।

ये भी पढ़े

करवा चौथ पर बड़ी मिसाल: पति ने पत्नी को प्रेमी ही कर दिया गिफ्ट

आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि 11 अक्टूबर को न्यायिक आयोग की अन्तरिम जाँच आख्या प्राप्त हुई। आयोग द्वारा आख्या का गहन अध्ययन कर विचार विमर्श किया गया। तदोपरान्त निर्णय लिया गया कि लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं की गोपनीयता, शुचिता एवं पारदर्शिता के साथ-साथ परीक्षा का संदेह से परे होना भी आवश्यक है। परीक्षा के संबंध में उक्त प्रतियोगी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के साथ-साथ सामान्य जनमानस का पूर्ण विश्वास होना भी आवश्यक है। उक्त प्रकरण में विवेचना वर्तमान में प्रचलित है। आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए दिनांक-21.09.2025 को संपन्न उपरोक्त परीक्षा को निरस्त किया जाना समुचित होगा। अतः 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा निरस्त की जाती है व जिसकी पुनः परीक्षा तीन माह के पश्चात आयोजित की जानी प्रस्तावित है।