लखनऊ/चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने आज अकाली दल-शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के प्रतिनिधिमंडल ने 2014 में सहारनपुर गुरुद्वारा झड़प के संबंध में सिखों के खिलाफ उनके संज्ञान में लाए गए सिख समुदाय के सभी लंबित मुददों को हल करने का आश्वासन दिया तथा कहा कि किसी भी सिख किसान को पीड़ित नही होने दिया जाएगा। यह आश्वासन उत्तर प्रदेश के CM ने अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को दिया। अकाली दल के वरिष्ट नेता प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा और SGPC के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।
मीटिंग के बारे पत्रकारों को जानकारी देते हुए सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों को भी CM ने बुलाया ताकि मौके पर ही सिखों की भलाई से संबंधित सभी मुददों के बारे सीधी प्रतिक्रिया मिल सके। सरदार बादल ने लंबित मामलों को हल करने के लिए विशेष रूचि लेने के लिए उत्तर प्रदेश के CM का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह उत्तर प्रदेश में सिख समुदाय के मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। इस बारे में अन्य जानकारी देते हुए सरदार बादल ने कहा कि हालांकि योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप से 2020 में अकाली दल के प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध पर 2020 में सिखों द्वारा खेती की जा रही जमीन से सिखों के विस्थापन को रोका गया था, लेकिन कुछ मामलों में सिख किसानों को फिर से बेदखली के नोटिस जारी किए गए थे।
CM ने धैर्यपूर्वक सुनने के बाद घोषणा की कि वह उत्तर प्रदेश में किसी भी सिख किसान यां पंजाबी को पीड़ित नही होने देंगें। उन्होने अकाली दल अध्यक्ष की इस बात से सहमति जताई कि सिख किसानों ने उस बर्जर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए खून-पसीने से मेहनत की थी। CM ने राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख से सभी मामलों की जांच करने के लिए कहा ताकि उन्हे सौहार्द्रपूर्ण ढ़ंग से हल किया जा सके। इन मामलों में मुरादाबाद, बरेली और लखनऊ सर्कल में सिख किसानों को बेदखली नोटिस जारी करना शामिल है। प्रतिनिधिमंडल ने CM को यह भी अवगत कराया कि 2014 में सहारनपुर के एक गुरुद्वारे की जमीन को लेकर में दो समुदायों के बीच झड़प से संबंधित कुछ मामले अभी भी अनसुलझे हैं, जिनके प्रमुख सदस्यों के बीच मध्यस्ता की जाने के बाद यह तय किया गया था कि दोनों समुदायो के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ दर्ज केस वापिस ले लेंगें। इसने कहा कि कुछ मामले वापिस ले लिए गए और कुछ मामले बने रहे और इस मुददे का समाधान करने के लिए CM से हस्तक्षेप की मांग की, जिस पर योगी आदित्यनाथ सहमत हो गए।
प्रतिनिधिमंडल ने CM को 1991 के पीलीभीत फर्जी मुठभेड़ के बारे में भी अवगत कराया, जिसमें PAS पुलिस कर्मियों ने तीर्थयात्रियों की बस को रोकने और पुरूष सदस्यों को उनके परिवारों से अलग कर उन्हे ‘मुठभेड़’ में मार दिया गया था। इसमें कहा गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में 43 PAS कर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी और उन्हे सात साल की सजा सुनाई थी। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सिख समुदाय ने महसूस किया कि इस मामले में कड़ी सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि निर्दोष लोगों को आंतकवादी कहकर मारा गया था। इसने यूपी सरकार से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का आग्रह किया। CM ने मामले को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और मामले में न्याय सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
