वकील की ड्रेस में कोर्ट पहुंचीं ममता, अब बार काउंसिल ने शुरू की जांच

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला राजनीति नहीं बल्कि उनकी कानूनी प्रैक्टिस को लेकर उठे विवाद का है। हाल ही में ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील की पोशाक पहनकर पहुंचीं, जिसके बाद उनके ‘प्रैक्टिसिंग एडवोकेट’ होने के दर्जे पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से विस्तृत जवाब मांगा है। माना जा रहा है कि यदि नियमों का पालन नहीं पाया गया तो आगे कार्रवाई भी हो सकती है।

बार काउंसिल ने मांगा पूरा रिकॉर्ड

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से पूछा है कि क्या ममता बनर्जी ने 2011 से 2026 तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपनी कानूनी प्रैक्टिस को स्वैच्छिक रूप से निलंबित करने या रोकने की कोई सूचना दी थी या नहीं। साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्या उन्होंने पद छोड़ने के बाद दोबारा वकालत शुरू करने के लिए कोई आवेदन दिया था और क्या वर्तमान में उनके पास वैध ‘सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस’ मौजूद है।

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कोर्ट में मौजूदगी के बाद शुरू हुई बहस

ममता बनर्जी ने 1980 के दशक के आखिर में वकालत के लिए पंजीकरण कराया था। हालांकि, लंबे समय तक सक्रिय राजनीति और मुख्यमंत्री पद संभालने के कारण उनकी कानूनी प्रैक्टिस लगभग बंद मानी जा रही थी। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील की ड्रेस में उनकी मौजूदगी ने नया विवाद खड़ा कर दिया। कानूनी विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है कि क्या कोई व्यक्ति सक्रिय राजनीतिक पद पर रहते हुए नियमित कानूनी प्रैक्टिस कर सकता है।

BCI  ने दो दिन में मांगे दस्तावेज

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल बार काउंसिल अगले दो दिनों के भीतर सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए। इनमें स्टेट रोल, नामांकन रजिस्टर, निलंबन या बहाली से जुड़े रिकॉर्ड और फाइल नोटिंग्स शामिल हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियों का सत्यापन कर प्रमाणित कॉपी भेजी जाए।

नियमों का पालन नहीं हुआ तो हो सकता है ऐक्शन

BCI का कहना है कि कानूनी पेशे की गरिमा और पेशेवर मानकों को बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर जांच में यह पाया जाता है कि नियमों का पालन नहीं हुआ है, तो ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों से लेकर कानूनी जगत तक नई बहस छेड़ दी है।

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