नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए धन की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं है। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मनरेगा एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और विभिन्न राज्यों व केन्द्र-शासित प्रदेशों को धनराशि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है।
केन्द्र सरकार काम की मांग को ध्यान में रखते हुए धनराशि उपलब्ध करा रही है। मंत्रालय विभिन्न राज्यों व केन्द्र-शासित प्रदेशों को श्रम बजट (LB) पर सहमति, शुरुआती शेष राशि, पिछले वर्ष की लंबित देनदारियां, यदि कोई हों, और समग्र प्रदर्शन के आधार पर धनराशि जारी करता है।(वार्ता)
