जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर सरकार की दस कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए चल रहे महंगाई राहत शिविरों के प्रति प्रदेश के लोगों ने काफी उत्साह दिखाया है और अब तक एक करोड़ 70 लाख से अधिक परिवार लाभ उठा चुके हैं और 7.35 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड वितरित हुए वहीं मुख्यमंत्री खुद इन शिविरों में पहुंचकर बराबर फीडबैक ले रहे हैं। प्रदेश में गत 24 अप्रैल से शुरू हुए इन शिविरों के प्रारंभ होने के बाद से गहलोत राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार जाकर शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं, इनमें आने वाले लोगों से संवाद कर उनसे फीडबैक ले रहे हैं। इसके बाद लोगों को आ रही समस्या के निदान के निर्देश भी दे रहे हैं। इससे शिविरों में काम कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लोगों के काम के प्रति लापरवाही भी सामने नहीं आ रही है और उन्हें योजनाओं के बारे सही जानकारी मिलने लगी और लोगों का इस शिविर के प्रति उत्साह बढ़ता जा रहा है।
मौके पर जाकर लगातार शिविरों का निरीक्षण कर रहे गहलोत का कहना है कि इन शिविरों में सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी जिस उत्साह के साथ काम कर रहे, वह पहले कभी नहीं देखा गया और सब मिलकर गरीबों के कल्याण का काम कर रहे हैं जो एक जूनून भरा काम है। इस जूनून एवं चुनौती को स्वीकार करते हुए काम चल रहा है और इन शिविरों में कितने लोगों को फायदा मिल रहा है, यह देख कर आंखू में आंसू छलक जाते हैं।
उन्होंने कहा कि जयपुर के भानपुर कलां महंगाई राहत शिविर के निरीक्षण के दौरान दिव्यांगों, बुजुर्गों, बेटियों एवं हर वर्ग ने अपेक्षा के अनुरूप मिल रही राहत के प्रति संतुष्टि प्रदान की है हैऔर सरकार की मेहनत रंग लाई है। शनिवार शाम तक इन कैम्पों के माध्यम से 1.70 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है जबकि 7.35 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इनमें सर्वाधिक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 1.27 करोड़ लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। इसी तरह मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 1.02 करोड़, मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में 1.01 करोड़, मुख्यमंत्री नि:शुल्क घरेलू बिजली योजना में 90.82 लाख, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 54.05 लाख एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 50.28 लाख लोगों ने योजना वह लेने के लिए पंजीयन कराया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 65.39 लाख एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 4.31 लाख से अधिक एवं मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना में 11.02 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। (वार्ता)
