#Chief Justice DY Chandrachud
कलकत्ता हाईकोर्ट खंडपीठ-एकल पीठ आदेश विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में MBBS की पढ़ाई में दाखिले के लिए कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने का कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ के आदेश देने और उसके एक खंडपीठ के आदेश को अवैध घोषित करने से […]
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उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 370 पर समीक्षा याचिका दायर
नई दिल्ली। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के खिलाफ उसके समक्ष समीक्षा याचिकाएं दायर की गई हैं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र […]
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अडानी-हिंडनबर्ग विवाद जांच सेबी से हटाकर SIT को सौंपने की याचिका खारिज
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अडानी-हिंडनबर्ग विवाद की जांच भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) से हटाकर विशेष जांच दल (SIT) को सौंपने की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि जांच किसी अन्य एजेंसी […]
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सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर सोमवार को सुनाएगा फैसला
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र सरकार के अगस्त 2019 के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति […]
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा अवैध आप्रवासन के आंकड़े
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह 1971 के बाद अवैध आप्रवासन संबंधी उपलब्ध आंकड़े पेश करे। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति […]
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विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते राज्यपाल: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल बिना किसी कार्रवाई के विधेयक व विधेयकों को अनिश्चितकाल के लिए लंबित नहीं रख सकते। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि राज्य के एक अनिर्वाचित प्रमुख के रूप में राज्यपाल को कुछ संवैधानिक शक्तियां […]
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चुनावी बांड पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के चंदे से संबंधित चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित […]
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केंद्र के चुनावी बांड योजना को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर से करेगा अंतिम सुनवाई
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह ‘चुनावी बांड योजना’ की वैधता पर फैसले के लिए 31 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई शुरू करेगा और इसमें कोई बाधा आती है तो अगले दिन भी सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने […]
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नोट के बदले वोट: उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नोट के बदले वोट मामले में 1998 के फैसले पर पुनर्विचार पर अपना फैसला गुरुवार को सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले […]
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पुरुष का पति पुरुष! नारी की पत्नी नारी!!
क्या ऐसा प्राकृतिक होगा ? सर्वोच्च अदालत को निर्मित और प्रचिलित कानूनों को सुधारने का अधिकार भले ही हो, पर विकृत करने का हक कतई नहीं है। क्या लिंग-भेद और प्राचीन नियमों को मिटाने की अर्हता का दावा वह कर सकती है? भारत में अराजकता की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रसंग यहां […]
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