Azam Khan’s statement: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। खासकर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा), AIMIM और अन्य राजनीतिक दलों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी बीच सपा के कद्दावर नेता आजम खान की जेल से रिहाई के बाद सक्रियता ने यूपी की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। रामपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आजम खान ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि उनके इलाके में ‘हैदराबादी बिरयानी’ नहीं, बल्कि पुलाव और मटन बिरयानी पसंद की जाती है।
उनके इस बयान को यूपी में मुस्लिम नेतृत्व की दावेदारी और ओवैसी की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। आजम खान ने ओवैसी के लिए ‘मौलाना’ शब्द के इस्तेमाल पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ओवैसी पेशे से बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं। आजम के इस बयान के बाद यूपी की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या उनकी वापसी अखिलेश यादव के लिए राहत साबित होगी या नई राजनीतिक चुनौती खड़ी करेगी?
ओवैसी फैक्टर की काट बन सकते हैं आजम खान
राजनीतिक जानकारों के एक वर्ग का मानना है कि आजम खान की सक्रियता समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकती है। दरअसल, पिछले कुछ समय से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वहीं, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता भी पश्चिमी यूपी की राजनीति को प्रभावित कर रही है।
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ऐसे में सपा को आशंका है कि मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच नए राजनीतिक समीकरण बनने से उसके पारंपरिक वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और बरेली जैसे जिलों में आजम खान का पुराना राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। इन इलाकों की कई विधानसभा सीटों पर उनका सियासी दखल महत्वपूर्ण रहा है। लंबे समय तक कानूनी मामलों और जेल में रहने के कारण मुस्लिम मतदाताओं के एक वर्ग में आजम खान के प्रति सहानुभूति भी देखी जाती है। ऐसे में उनकी सक्रियता सपा के लिए मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने और ओवैसी की राजनीतिक चुनौती का मुकाबला करने में मददगार साबित हो सकती है।
अखिलेश यादव के सामने दो बड़ी चुनौतियां
आजम खान की वापसी सपा के लिए जितनी फायदेमंद हो सकती है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी साबित हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, अखिलेश यादव के सामने मुख्य रूप से दो बड़ी चुनौतियां होंगी।
बयानों से बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का खतरा
आजम खान अपनी बेबाक और तीखी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके बयान मुस्लिम मतदाताओं को लामबंद करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा को बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का मुद्दा भी मिल सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए अपने PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण को संतुलित रखना आसान नहीं होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कोशिश में पिछड़े और दलित वर्गों के बीच पार्टी की पकड़ कमजोर न पड़े।
ओवैसी का पलटवार बढ़ा सकता है सपा का दबाव
आजम खान के बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया है। ओवैसी का कहना है कि कुछ लोगों के लिए खानपान प्राथमिकता हो सकता है, लेकिन उनकी राजनीति सामाजिक और राजनीतिक न्याय के मुद्दों पर केंद्रित है। ओवैसी ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों और उस समय की तत्कालीन सपा सरकार की भूमिका को लेकर भी अखिलेश यादव और आजम खान को घेरने की कोशिश की है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा के सामने राजनीतिक जवाब देने की चुनौती बढ़ सकती है।

क्या 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे आजम खान?
आजम खान ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों और पूर्व में हुई सजाओं के चलते उनकी चुनावी राह आसान नहीं है। चुनाव लड़ने की उनकी पात्रता संबंधित कानूनी स्थिति पर निर्भर करेगी। ऐसे में यह भी अहम होगा कि वह खुद चुनावी मैदान में उतरते हैं या सपा के लिए एक वरिष्ठ नेता, रणनीतिकार और प्रचारक की भूमिका निभाते हैं।
मुस्लिम वोटों की लड़ाई में किसे मिलेगा फायदा?
कुल मिलाकर, ‘हैदराबादी बिरयानी’ बनाम ‘पुलाव’ की बयानबाजी केवल खानपान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे यूपी में मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व और वोटों पर पकड़ की लड़ाई भी दिखाई दे रही है। आजम खान की सक्रियता सपा को ओवैसी की चुनौती से निपटने में मदद कर सकती है, लेकिन उनके बयानों से पैदा होने वाला राजनीतिक असर अखिलेश यादव के PDA समीकरण की भी परीक्षा लेगा।
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