यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल जल्द, खराब प्रदर्शन वाले DM पर गिरेगी गाज

Lucknow:  उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में जल्द ही बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिल सकता है। खास तौर पर खराब प्रदर्शन वाले जिलाधिकारियों को उनके पद से हटाने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया जिला दौरों और बैठकों से मिले फीडबैक के आधार पर अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार की नजर उन जिलाधिकारियों पर है जिनके जिलों में प्रशासनिक कामकाज, विकास योजनाओं की प्रगति या जनसमस्याओं के निस्तारण को लेकर अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ ही लंबे समय से एक ही जिले या मंडल में तैनात अधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

जिलों से हटाए जा सकते हैं कई DM

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार प्रशासनिक मशीनरी को और सक्रिय बनाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि चुनावी तैयारियां तेज होने से पहले जिलों में अधिकारियों की तैनाती को लेकर जरूरी बदलाव किए जाएंगे। जिलाधिकारियों की कार्यप्रणाली का जिलेवार आकलन किए जाने की बात सामने आई है। जिन अधिकारियों की रिपोर्ट कमजोर पाई जाएगी, उन्हें पहले चरण में हटाया जा सकता है। इसके अलावा लंबे समय से एक ही जिले या मंडल में तैनात अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है।

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दिसंबर में सचिव पद पर पदोन्नति पाने वाले कुछ IAS अधिकारियों को भी उससे पहले जिलाधिकारी की जिम्मेदारी से मुक्त किए जाने की चर्चा है। ऐसे अधिकारियों को शासन या अन्य महत्वपूर्ण पदों पर समायोजित किया जा सकता है।

शासन स्तर पर भी बदलाव की तैयारी

सिर्फ जिलों तक ही फेरबदल सीमित रहने की संभावना नहीं है। शासन स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव की जरूरत बन रही है। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के कारण खाली होने वाले पदों पर नई तैनाती की जाएगी। पर्यटन, नगर विकास और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ अधिकारियों के इसी महीने सेवानिवृत्त होने की बात कही गई है। ऐसे में इन पदों पर नई नियुक्तियां करनी होंगी।

वहीं, सितंबर और अक्टूबर में सेवानिवृत्त होने वाले वरिष्ठ IAS अधिकारियों के पास राजस्व, परिवहन, वित्त, कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियां हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद इन विभागों में नई तैनाती को लेकर भी सरकार के स्तर पर मंथन चल रहा है।

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लंबे समय से एक ही विभाग संभाल रहे अधिकारियों पर भी नजर

ब्यूरोक्रेसी में ऐसे कई अधिकारी हैं जो लंबे समय से एक ही विभाग में अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कुछ अधिकारियों के पास एक से अधिक विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी है। ऐसे में सरकार प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि कुछ अधिकारियों के नाम और विभागों को लेकर प्रारंभिक स्तर पर चर्चा भी हो चुकी है।

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