Shimla BJP protest : हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बुधवार को उस समय हलचल तेज हो गई, जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक दल ने शिमला में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के नेतृत्व में पार्टी नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने सीटीओ चौक से मुख्यमंत्री आवास ‘ओक ओवर’ तक मार्च निकाला। इस दौरान भाजपा ने प्रदेश सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति करने, विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए।
मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। बैरिकेडिंग लगाए जाने के बाद भाजपा नेता और विधायक सड़क पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में राजनीतिक माहौल गरमा गया।
सरकार पर लगाए प्रतिशोध की राजनीति के आरोप
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत काम कर रही है। उनका आरोप था कि सरकार राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और जनता इसके खिलाफ जवाब देगी।
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मानसून सत्र की रणनीति पर हुई चर्चा
विरोध प्रदर्शन से पहले शिमला के एक होटल में भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 21 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। पार्टी नेताओं ने प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, कानून-व्यवस्था और सरकार की कार्यशैली पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में यह तय किया गया कि विधानसभा में जनता से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा।
झूठे मुकदमों और निगरानी के आरोप
BJP विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार भाजपा के विधायकों, पूर्व विधायकों, जिला परिषद सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों और नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि विपक्षी नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और प्रशासन का राजनीतिक उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा है।
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विधानसभा में उठेंगे कई बड़े मुद्दे
BJP ने स्पष्ट किया कि आगामी मानसून सत्र में कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, आपदा राहत, कर्मचारियों की लंबित देनदारियां, पेंशन, युवाओं को रोजगार देने के वादे, बिजली-पानी की व्यवस्था और खराब सड़कों जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण का विषय भी प्रमुखता से उठाया जाएगा।
भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर भी सरकार पर हमला
रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हत्या, चोरी, गोलीबारी और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार पर सरकार प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। भाजपा का दावा है कि विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़े दस्तावेज विधानसभा में पेश किए जाएंगे और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की जाएगी।
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