- यदि आप भी बिहार में रहते हैं तो सावधान! 24 घंटे के लिए अभी हो जाएं सतर्क
बिहार में बुधवार 20 मई को दवा दुकानों की बड़ी हड़ताल होने जा रही है। राज्यभर के करीब 40 हजार मेडिकल स्टोर 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। केमिस्ट संगठन मंगलवार रात 12 बजे से हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे पटना, सीवान, अररिया समेत सभी जिलों में दवा खरीदने आए मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में हड़ताल
बताया जा रहा है कि यह हड़ताल ऑनलाइन दवा बिक्री, कॉर्पोरेट कंपनियों की भारी छूट नीति और नकली दवाओं के विरोध में बुलाई गई है। ऑल इंडिया ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स और बिहार केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के आह्वान पर बिहार के निजी दवा प्रतिष्ठान एक दिन के लिए बंद रहेंगे। केमिस्ट संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन बिक्री और बड़ी कंपनियों की डिस्काउंट नीति से छोटे मेडिकल स्टोर संचालकों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।
जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे
हालांकि राहत की बात यह है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। एसोसिएशन के महासचिव सुरेश मित्तल ने बताया कि सभी जन औषधि केंद्र सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुविधा और मरीजों की जरूरतों को देखते हुए इन केंद्रों को बंद करना जनहित के खिलाफ होगा।
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सरकारी अस्पतालों में विशेष इंतजाम
हड़ताल को देखते हुए पटना सहित राज्य के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, NMCH, LNJP और गार्डिनर अस्पतालों के आसपास स्थित जन औषधि केंद्रों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।
मरीजों की बढ़ सकती हैं परेशानियां
मेडिकल स्टोर बंद रहने से खासकर बुजुर्ग, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है। कई मरीजों को जरूरी दवाएं नहीं मिल पाने का डर सता रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ जिलों में इमरजेंसी जरूरतों के लिए चुनिंदा दुकानों को खुला रखने की अनुमति भी दी गई है।
नकली दवाओं पर भी उठे सवाल
केमिस्ट संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकली दवाओं की बिक्री का खतरा भी बढ़ रहा है। इसी वजह से देशभर में एक दिवसीय हड़ताल आयोजित की गई है, ताकि सरकार इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाए।
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