नया लुक डेस्क
नई दिल्ली। मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच आर्थिक दबाव झेल रहे पाकिस्तान ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में देशभर में बाजारों और शॉपिंग मॉल के समय पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। सरकारी बयान के अनुसार, सिंध प्रांत को छोड़कर पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों खैबर पख्तूनख्वा (KP), पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और गिलगित-बाल्टिस्तान में बाजार और शॉपिंग मॉल अब रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। हालांकि, KP के कुछ डिविजनल मुख्यालयों में बाजारों को रात 9 बजे तक खोलने की छूट दी गई है, जबकि सिंध में समय को लेकर अभी अंतिम निर्णय बाकी है।
रेस्टोरेंट और शादी समारोह पर भी असर
नए नियमों के तहत रेस्टोरेंट, बेकरी, तंदूर और अन्य खाद्य प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक बंद होंगे। मैरिज हॉल, मार्की और अन्य कमर्शियल वेन्यू भी इसी समय तक बंद करने होंगे। निजी स्थानों और घरों में भी रात 10 बजे के बाद शादी समारोह आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, मेडिकल स्टोर और दवा दुकानों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। ये सभी नियम 7 अप्रैल से लागू हो गए हैं।
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ऊर्जा संकट और युद्ध का दबाव
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के मुताबिक, बैठक में ईंधन और ऊर्जा बचत के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के चलते बढ़ते खर्च और आपूर्ति संकट की समीक्षा भी की गई। यह संकट 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद गहराया, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर असर पड़ा। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 25% हिस्सा संभालता है, और इसमें आई बाधाओं के चलते ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं।
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जनता को राहत देने की कोशिश
सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। गिलगित और मुजफ्फराबाद में एक महीने तक शहरों के बीच चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं मुफ्त दी जाएंगी, जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।
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सिंध सरकार ने भी की पहल
इस बीच सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने कारोबारी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ऊर्जा बचत के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन फैसलों का बोझ गरीबों पर कम से कम पड़े। व्यापारिक संगठनों के सुझावों पर विचार कर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
