लखनऊ अग्निकांड: SIT की बड़ी रिपोर्ट तैयार

सात IAS और नौ PCS अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश

Lucknow Fire SIT Report :  लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-डी में 22 जून को हुई भीषण अग्निकांड की घटना के बाद गठित विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है। सूत्रों के अनुसार, SIT ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और अन्य संबंधित विभागों के कई अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में सात  IAS और नौ PCS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। वर्ष 2016 से 2024 के बीच LDA में तैनात रहे अधिकारियों की भूमिका की जांच की गई है और अवैध भवन निर्माण के लिए उनकी जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है।

बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में मौजूदा नगर आयुक्त गौरव कुमार समेत कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। हालांकि, इस संबंध में अभी तक शासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या कार्रवाई संबंधी आदेश जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार, LDA ने जांच के दौरान 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची SIT को उपलब्ध कराई थी। इनमें 14 अधिशासी/सहायक अभियंता और 52 अवर अभियंताओं की भूमिका की भी जांच की गई है। रिपोर्ट में बड़ी संख्या में इंजीनियरों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने की जानकारी सामने आई है।

जानकारी के मुताबिक, शासन जल्द ही आरोपित अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगेगा। जवाब मिलने के बाद आगे की विभागीय और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह SIT मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित की गई थी। जांच टीम ने घटनास्थल का दो बार निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के बयान दर्ज किए।

गौरतलब है कि 22 जून को अलीगंज सेक्टर-डी स्थित एक अवैध व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लग गई थी। इस भवन में गेमिंग जोन सहित कई निजी कार्यालय संचालित हो रहे थे। हादसे के बाद अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। इस मामले में भवन स्वामी वीरेंद्र प्रसाद शुक्ल समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि आरोपी सुरेंद्र प्रसाद शुक्ल अब भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर ₹50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। इससे पहले शासन इस प्रकरण में चार इंजीनियरों और एक सुपरवाइजर को निलंबित कर चुका है। अब SIT की रिपोर्ट के आधार पर बड़े स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।


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