देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश की ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। अब पंचायत घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली धनराशि को दोगुना किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पंचायती राज विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। वर्तमान में पंचायत घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार 10 लाख रुपये की सहायता देती है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से 20 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य की ओर से कम राशि मिलने के कारण कई जगहों पर पंचायत घरों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था।
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पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार के समान राज्यांश को भी 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जायेगा। राज्य गठन के 25 वर्ष बीत जाने के बावजूद प्रदेश की 803 ग्राम पंचायतें अब भी पंचायत घर से वंचित हैं। इसके अलावा कई ग्राम पंचायतों में बने भवन अत्यंत जर्जर स्थिति में हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1300 से अधिक पंचायत घरों के निर्माण या पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। पंचायती राज विभाग के उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों से पंचायत घरों की स्थिति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर निर्माण और पुनर्निर्माण की प्राथमिकता तय की जाएगी।
