श्रीनगर। केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को राजभवन में आतंकवादी हिंसा के पीड़ितों, पंचायती राज संस्थानों (PRI) और नागरिक समाज के सदस्यों, व्यापारियों, अधिवक्ताओं, शिक्षकों, गुज्जर और विभिन्न अन्य समुदायों के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने समाज में शांति, सद्भाव स्थापित करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले केन्द्रशासित प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने विचार साझा करने और अपने मुद्दों और मांगों को सामने रखने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन को भी धन्यवाद दिया।
अवामी वेलफेयर फोरम कश्मीर, ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा, जम्मू-कश्मीर पंचायत राज मूवमेंट, आरईटी एसोसिएशन, गुज्जर समुदाय के सदस्यों और अन्य के प्रतिनिधियों ने उपराज्यपाल को मांगों का ज्ञापन सौंपा और इसके शीघ्र निवारण के लिए उनसे हस्तक्षेप करने की भी मांग की। उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर के विकास में आतंकवाद के शिकार नागरिकों, सामाजिक और शांति कार्यकर्ताओं, PRI सदस्यों और आदिवासी समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक प्रगतिशील समाज के सपने और महत्वाकांक्षाएँ केवल शांति की स्थितियों में ही पूरी हो सकती हैं। समाज को शांति और सद्भाव को बाधित करने की कोशिश करने वाले कुछ तत्वों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। उनके प्रयासों को विफल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
मांगों का जवाब देते हुए उपराज्यपाल ने समाज के सभी वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केन्द्रशासित सरकार के प्रयासों को साझा किया। सिन्हा ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से केन्द्र शासित प्रदेश और केंद्रीय योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए युवाओं और उभरते उद्यमियों की पहचान करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रशासन द्वारा युवा उद्यमियों को हरसंभव समर्थन और मदद का आश्वासन दिया। (वार्ता)
