रंजन कुमार सिंह
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें निर्वाचन आयोग को मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर पार्टी चिह्न हटाकर इसकी जगह उम्मीदवारों की उम्र, शैक्षणिक योग्यता और तस्वीर दर्शाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के कदम से मतदाताओं को बुद्धिमान, मेहनती और ईमानदार उम्मीदवारों को वोट और समर्थन करने के अलावा टिकट वितरण में राजनीतिक दलों के आलाकमान की मनमानी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर के लिए जारी वाद सूची के मुताबिक, याचिका पर प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित, न्यायमूर्ति एस.आर. भट और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ सुनवाई कर सकती है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में ईवीएम पर पार्टी चिह्न के उपयोग को अवैध और असंवैधानिक करार देने का अनुरोध भी किया गया है।
याचिका में दावा- राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म करने का सबसे अच्छा उपाय
दायर याचिका में कहा गया है कि राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को खत्म करने का सबसे अच्छा उपाय है कि मतपत्र और ईवीएम पर राजनीतिक दल के प्रतीकों को नाम, आयु, शैक्षिक योग्यता और उम्मीदवारों के फोटो के साथ बदल दिया जाए। याचिका में कहा गया है, “राजनीतिक दल के चिन्ह के बिना मतपत्र और ईवीएम टिकट वितरण में राजनीतिक दल के आकाओं की तानाशाही को नियंत्रित करेंगे और उन्हें लोगों के कल्याण के लिए धार्मिक रूप से काम करने वालों को टिकट देने के लिए मजबूर करेंगे। चुनाव सुधारों में काम करने वाली गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा किए गए एक अध्ययन का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि 539 सांसदों में से 233 (43 फीसदी) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। “2014 के चुनाव के बाद विश्लेषण किए गए 542 विजेताओं में से, 185 (34 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे और 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद विश्लेषण किए गए 543 विजेताओं में से 162 (30 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे. याचिका में कहा गया है, “2009 के बाद से अपने खिलाफ घोषित आपराधिक मामलों वाले लोकसभा सांसदों की संख्या में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इस विचित्र स्थिति का मूल कारण बैलेट पेपर और ईवीएम पर राजनीतिक दल के प्रतीकों का उपयोग है।”
