फतेहपुर में 127 करोड़ की विकास परियोजनाएं, पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल और नर्सिंग कॉलेज बनेगा

Development projects : उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले को विकास की दिशा में बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को करीब 127 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 38 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में पुलिस लाइन में आधुनिक ट्रांजिट हॉस्टल, राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज एवं हॉस्टल, नई सड़कें, पुल, प्रशासनिक भवन, स्टेडियम और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्य शामिल हैं। इन योजनाओं से जिले के करीब ढाई लाख लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

शिलान्यास की गई प्रमुख परियोजनाओं में पुलिस लाइन में 15.80 करोड़ रुपये की लागत से ट्रांजिट हॉस्टल और राजकीय मेडिकल कॉलेज में 9.64 करोड़ रुपये की लागत से नर्सिंग कॉलेज एवं हॉस्टल का निर्माण विशेष रूप से शामिल है। इन दोनों परियोजनाओं को तीन वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि अन्य अधिकांश कार्यों को एक वर्ष के भीतर पूरा करने की योजना है।

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परियोजनाओं में 26 सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य, 11 भवन निर्माण और एक पुल का निर्माण शामिल है। लंबे समय से लंबित कई सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी मिलने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। सरकंडी के रम्मा के डेरा क्षेत्र में वर्षों से प्रस्तावित पुल का निर्माण भी अब शुरू होगा, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें डीएम आवास के पीछे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आठ नए आवास, राजकीय मेडिकल कॉलेज में मरम्मत कार्य, पालीटेक्निक संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिला कारागार में 18 आवास, साइबर थाने का प्रशासनिक भवन, पशु जन्म नियंत्रण केंद्र (एबीसी सेंटर) और महना में पुस्तकालय भवन का निर्माण शामिल है।

युवाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से साखा क्षेत्र में आधुनिक स्टेडियम का भी निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और खेल संसाधन उपलब्ध होंगे। इसके अलावा पुस्तकालय और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार से विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पुलिस विभाग, जिला प्रशासन और जिला कारागार के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सरकारी आवास न होने के कारण कई अधिकारियों को किराये के मकानों में रहना पड़ता था। नए आवास बनने के बाद यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी और सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

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