
लग गई मोहर, अब अगले साल ही होंगे प्रधानी चुनाव
Election उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सूबे के प्रधानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उन्हें प्रधान से प्रशासक बनाने का फैसला लिया है। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि सरकार के इस कदम से यह तय हो गया कि अब प्रधानी चुनाव इस साल की बजाय अगले साल होंगे।
UP सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। प्रदेश में पहली बार 57 हजार 694 ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के अनुसार, इन प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में पंचायत व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार ने मौजूदा प्रधानों को अगले छह माह तक प्रशासक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है।
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सरकार के इस फैसले के बाद ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन में निरंतरता बनी रहेगी। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इस निर्णय को लेकर राजनीतिक और ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा तेज हो गई है। समर्थक इसे प्रशासनिक स्थिरता के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है।


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